महंगाई राहत कैंप के बीच सरपंचों और वीडीओ की हड़ताल, 6 माह पुराने समझौते से भी नहीं बनी बात

Jaipur: राजस्थान में आज से सरकार महंगाई राहत कैंप की शुरुआत हो गई है,वहीं दूसरी तरफ सरपंचों और ग्राम विकास अधिकारियों ने राहत कैंप का बहिष्कार कर दिया है.जिससे गांवों में लगने वाले गांवों के संग अभियान प्रभावित होगा.

Jaipur: राजस्थान में आज से सरकार महंगाई राहत कैंप की शुरुआत हो गई है.सरपंचों के दोनों संगठन राष्ट्रीय सरपंच संघ और राजस्थान सरपंच संघ पंचायत समिति मुख्यालयों पर आज से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है.

सरपंचों का कहना है कि 6 महीने पहले सरकार के साथ समझौता हुआ था,लेकिन अब तक इस समझौते पर मुहर नहीं लगी.इसलिए जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी,तब तक आंदोलन जारी रहेगा.20 अप्रैल से सरपंचों ने पंचायतों पर ताले जड़े हुए है.जिससे काम प्रभावित हो रहा है.

राज्य में 11,300 ग्राम पंचायते है,सरपंच दावा कर रहे है कि सभी पंचायतों पर ताले जड़े हुए है.सरपंचों का कहना है कि जब तक पंचायत बजट जारी नहीं करते है,तब तक दूसरी मांगों पर बातचीत नहीं होगी.केंद्र का 1500 और राज्य का 2570 करोड़ अटका हुआ है.

ये है सरपंचों की प्रमुख मांगे
सरपंचों की मांगे है कि सरकार राज्य मद का अटका हुआ 2570 करोड़ रुपए जारी करें,इसके अलावा केंद्र सरकार का 1500 करोड़ भी रिलीज करें. 200 करोड़ का सकल राजस्व बढाए,पंचायतों में ई-टेंडर को खत्म करें.

73 वां संविधान संशोधन लागू करने,सरपंच कल्याण कोष बनाने की मांग है.राष्ट्रीय सरपंच संघ के अध्यक्ष जयराम पलसानिया ने कहा कि यूपी की तर्ज पर सरपंच कल्याण कोष में सरपंचों की मत्यु पर 10 लाख और पंच की मत्यु पर 2 लाख का मुआवजा दिया जाए.73 वे संविधान संशोधन से सरपंचों के पॉवर बढेंगे,फिलहाल सरपंचों के पास 5 विभागों के अधिकार क्षेत्र है,जबकि सरपंचों की मांगे है कि सभी विभागों में उनके अधिकार हो.

वीडीओ की ये प्रमुख मांगे
ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग की वेतन विसंगति दूर करवाना,एसीपी के स्थान कर चयनित वेतनमान लागू करवाना,अंतर जिला स्थानान्तरण पॉलिसी लागू करवाना,कैडर पुनर्गठन कर उच्च पद सृजित करवाना,3 वर्षो की लंबित पदोन्नतियां करवाना,डीआरडीए कार्मिकों को नियमित करवाना सहित सात सूत्री मांग पत्र और लिखित समझौतों के आदेश किए जाए.  

हड़ताल से महंगाई राहत कैंप के ये कार्य होंगे प्रभावित
1 महंगाई राहत शिविर की व्यवस्था होगी प्रभावित 
2 ग्रामीणों की पेंशन सत्यापन कार्य होगा प्रभावित 
3 ग्रामीणों को समय पर जन्म मृत्यु, विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त नही होंगे, समय पर पंजीकरण नहीं होगा.
4 मनरेगा योजना के तहत जॉब कार्ड रजिस्ट्रेशन,वितरण कार्य.
5. स्वामित्व योजना सहित  ग्रामीण पट्टे लेने से वंचित रह जाएंगे 
6. मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना का  रजिस्ट्रेशन कार्य प्रभावित होगा 
7. मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना रजिस्ट्रेशन कार्य प्रभावित होगा 
8.अन्नपूर्णा पैकेट योजना का लाभ खाद्य सुरक्षा से वंचित लोगों को नहीं मिल पाएगा 
9. चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 25 लाख तक का बीमा करवाने से ग्रामीण के रजिस्ट्रेशन संबंधी समस्या 
10.कामधेनु पशु योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कार्य प्रभावित होगा
11.चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का रजिस्ट्रेशन कार्य प्रभावित होगा
12.कृषि उपभोक्ताओं को प्रति माह 2000 यूनिट फ्री लेने के लिए कराए जाने वाला रजिस्ट्रेशन कार्य प्रभावित होगा.
ऐसे में अब सवाल है कि महंगाई राहत कैंप से कैसे जनता को राहत मिलेगी और कैसे ये कैंप लग पाएंगे.