झुंझुनूं : 83 साल का बुजूर्ग बिजली विभाग का काट रहा था चक्कर, रविवार को खुला उपभोक्ता आयोग, दिया आदेश

झुंझुनूं जिले के खुडानिया गांव का है, जहां 83 वर्षीय उम्मेद सिंह ने 1998 में नर्सरी कृषि कनेक्शन योजना में कनेक्शन लिया था, एवीवीएनएल द्वारा उचित स्थान पर ट्रांसफार्मर नहीं रखे जाने की वजह से लगाई गई केबल के ख़राब होने पर केबल को नहीं बदले जाने से परेशान उम्मेद सिंह ने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग को पत्र लिखा.

Jhunjhunu News: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग झुंझुनू किस तत्परता से कार्य कर रहा है, इसकी एक बानगी और देखने को मिली. जब रविवार को भी जिला आयोग खुला और जिले के खुडानिया गांव के 83 वर्षीय विद्युत उपभोक्ता उम्मेद सिंह के कृषि कनेक्शन की केबल बदलवाने व ट्रांसफार्मर संबंधी समस्या के लंबे समय से निदान नहीं होने वाले प्रकरण के संदर्भ में एवीवीएनएल चिड़ावा के अधिशाषी अभियंता को 2 दिन में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए.

मामला झुंझुनूं जिले के खुडानिया गांव का है, जहां 83 वर्षीय उम्मेद सिंह ने 1998 में नर्सरी कृषि कनेक्शन योजना में कनेक्शन लिया था, लेकिन एवीवीएनएल द्वारा ट्रांसफार्मर उम्मेद सिंह के नलकूप के नजदीक नहीं लगाकर काफी दूर लगा दिया गया था. जबकि विद्युत कनेक्शन के लिए ट्रांसफार्मर रखने के लिए पोल खड़े कर ढांचा भी बना रखा है.

ऐसे में कृषि कनेक्शन के लिए काफी दूर से ट्रांसफार्मर से नलकूप तक डाली गई केबल कटी फटी होने से आए दिन कुए की मोटर जल जाती है. एवीवीएनएल द्वारा उचित स्थान पर ट्रांसफार्मर नहीं रखे जाने की वजह से लगाई गई केबल के ख़राब होने पर केबल को नहीं बदले जाने से परेशान उम्मेद सिंह ने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग को पत्र लिखा.

जिसके बाद जिला अभिभाषक संस्था के सदस्य अधिवक्ता अमजद अली ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तहत न्याय दिलवाने का प्रार्थना पत्र जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में पेश किया। आयोग अध्यक्ष मनोज मील ने प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए परिवादी के कृषि विद्युत कनेक्शन से संबंधित चिड़ावा एक्सईएन से तथ्यात्मक रिपोर्ट व बुजुर्ग के प्रकरण के संबंध में लापरवाही व सेवा दोष के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों की पद नाम सहित कार्यालय टिप्पणी 2 दिन में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए.

रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद आयोग अध्यक्ष मनोज मील और सदस्या नीतू सैनी प्रकरण की सुनवाई करेंगे। मील ने बताया कि रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर विधि संगत एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब है कि रविवार को भी आयोग खुलने और सुनवाई कर निर्देश देने का यह प्रदेश में पहला मामला है.