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राजधानी जयपुर में बोरिंगों से अवैध रूप से भूजल निकालकर आम जनता को महंगी दरों पर पीने का पानी बेचने का मामला सामने आया है. केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने इस मामले में कम्पनी के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है.
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राजधानी जयपुर के कई इलाकों में बीसलपुर के पानी सप्लाई की अक्सर किल्लत बनी रहती है तो उसका फायदा अब निजी टैंकर संचालक उठा रहे हैं. ऐसे ही एक मामले में केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने जिला प्रशासन को कार्रवाई के लिए सख्त पत्र लिखा है. केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अधीन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, पश्चिमी क्षेत्र ने कार्रवाई के लिए लिखा है.
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बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक इंजीनियर एमएस राठौड़ ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर कार्रवाई के लिए कहा है. शिकायत के मुताबिक दो निजी कम्पनियों द्वारा उनके कार्यालय और निवास पर बोरिंग लगाए हुए हैं. यहां से अवैध रूप से भूजल निकासी की जा रही है. इसके बाद इस भूजल का बाजार में बेचान किया जा रहा है. दोनों जगहों पर हर समय टैंकर पानी भरते हुए नजर आते हैं.
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इसके बाद इस पानी को महंगी दरों पर आम जनता को बेचा जा रहा है. रोचक बात यह है कि बोर्ड द्वारा पत्र लिखे जाने के बावजूद यहां से अवैध रूप से भूजल निकासी जोर-शोर से जारी है. इस अवैध भूजल निकासी पर अब तक जिला प्रशासन और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग दोनों ही विभागों के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की है.
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15 जुलाई को केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने कलेक्टर को पत्र लिखा. 2 कम्पनियों द्वारा भूजल की अवैध निकासी की जा रही है. टैंकरों के जरिए भूजल निकालकर अवैध रूप से बेचान किया जा रहा है. - बालाजी कंस्ट्रक्शन/किरन कंस्ट्रक्शन द्वारा बोरिंग से भूजल निकाला जा रहा है. कंपनी के अशोक कुमार चौधरी अपने निवास और ऑफिस से भूजल दोहन कर रहे हैं. - निवास 52 मित्र नगर, खिरनी फाटक रोड, झोटवाड़ा से भूजल निकाल रहे हैं.
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ऑफिस 132बी, एलन कोचिंग सेंटर के पास, 200 फीट बाईपास फ्लोर, जोशी मार्ग से भूजल निकाल रहे हैं. दोनों जगहों से अवैध रूप से भूजल निकासी कर बेचान किया जा रहा है. बोर्ड ने कलेक्टर को लिखे पत्र में कम्पनी पर कार्रवाई के लिए कहा है. बोरिंग को सील करने, बिजली काटने, केस दर्ज करने के लिए भी कहा गया है.
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दरअसल, केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण के 24 सितंबर 2020 के निर्देशों के मुताबिक अनाधिकृत भूजल निकासी, अनापत्ति शर्तों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है. इसके लिए प्राधिकरण ने जिला कलेक्टर, उपायुक्त या जिला मजिस्ट्रेटों को अधिकृत किया हुआ है. इसके तहत भूजल निकासी की संरचना यानी बोरिंग को सील करने, बिजली काटने, केस दर्ज करने और पर्यावरण मुआवजा लगाने की कार्रवाई की जाती है. बोर्ड ने इस मामले में दोनों कंपनियों के कार्यालय और निवास पर कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है, हालांकि अभी दोनों ही जगहों पर जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है.
