सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ों को दस प्रतिशत आरक्षण देगी राजस्थान सरकार

 इसके साथ ही राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के लिए ‘क्रीमीलेयर’ की सीमा बढ़ाकर आठ लाख रुपये की है.

सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ों को दस प्रतिशत आरक्षण देगी राजस्थान सरकार
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (फाइल फोटो)

जयपुर: राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार के फैसले के मद्देनजर सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ों को दस प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है. इसके लिए नियमों में जरूरी बदलाव किए जाएंगे. इसके साथ ही राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के लिए ‘क्रीमीलेयर’ की सीमा बढ़ाकर आठ लाख रुपये की है.

उर्जा मंत्री बुलाकी दास कल्ला ने बुधवार को विधानसभा में यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में इस आशय के फैसले किए गए.

उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा किए गए संविधान संशोधन के मद्देनजर राज्य में शैक्षिक संस्थाओं में सीटों तथा राज्य अधीनस्थ सेवाओं में नियुक्ति में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार दस प्रतिशत आरक्षण देने के लिए नियमों में जरूरी बदलाव किया जाएगा. 

कल्ला ने बताया कि इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने भारत सरकार के 13 सितंबर 2017 के आदेश के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर की सीमा के लिए निर्धारित प्रावधान आठ लाख रुपये की वित्तीय सीमा के अनुरूप राज्य के पिछड़ा व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमीलेयर की सीमा ढाई लाख रुपये से बढाकर आठ लाख रुपये करने का फैसला किया है.