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राजस्थान: गोडावण की संख्या घटने पर HC का सख्त रवैया, केंद्र और राज्य से मांगा जवाब

हाईकोर्ट में जस्टिस संगीत लोढा की खंडपीठ ने स्व प्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दायर की है. 

राजस्थान: गोडावण की संख्या घटने पर HC का सख्त रवैया, केंद्र और राज्य से मांगा जवाब
8 साल पहले गोडावण के संरक्षण के लिए बनाया गया था प्रोजेक्ट. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट मुख्य पीठ जोधपुर ने राज्य पक्षी गोडावण को लेकर 8 साल पहले बने प्रोजेक्ट में करीब 22 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद भी लगातार गोडावण की संख्या घटने को गंभीरता से लिया है. हाई कोर्ट में जस्टिस संगीत लोढ़ा की खंडपीठ ने एक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर पर स्व प्रेरणा से संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दायर कर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 25 जनवरी तक जवाब तलब किया है. 

साथ ही हाई कोर्ट ने इस मामले में अधिवक्ता विकास बालिया को न्याय मित्र नियुक्त किया है. एक समाचार पत्र में गोडावण की घटती संख्या को लेकर 8 साल पहले बनाए गए प्रोजेक्ट और 2 साल बाद फंड आने के बावजूद पिछले कुछ समय मे राज्य पक्षी गोडावण की संख्या ढाई सौ से घटकर 60-70 ही रह जाने को गंभीरता से लिया है. हाईकोर्ट में जस्टिस संगीत लोढा की खंडपीठ ने स्व प्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दायर की है. 

साथ ही खंडपीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार के संजीत पुरोहित और राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता संदीप शाह को नोटिस जारी करते हुए 25 जनवरी तक जवाब तलब करने के लिए कहा है. हाई कोर्ट ने मामले में अधिवक्ता विकास बालिया को न्याय मित्र भी नियुक्त किया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी. अगली सुनवाई में मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अपना जवाब पेश करना होगा.