Sikar News: प्रदेशभर के D.EL.ED धारी अभ्यर्थियों ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने के विरोध में आज सीकर के नवलगढ़ रोड से रामलीला मैदान तक सरकार के फैसले के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली.
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Sikar News: प्रदेशभर के D.EL.ED धारी अभ्यर्थियों ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने के विरोध में आज सीकर के नवलगढ़ रोड से रामलीला मैदान तक सरकार के फैसले के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली. बेरोजगार युवाओं ने हाथों में पोस्टर बैनर लिए सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शहर के प्रमुख मार्गो से होते हुए रामलीला मैदान पहुंचे, जहां पर प्रदर्शनकारी युवाओं ने सभा कर बेमियादी हड़ताल की घोषणा की.
महिलाओं की आरक्षण पर मचा घमासान
राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज मीणा ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण के नाम पर महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का बिल लेकर आई है. सरकार कहती है कि हम महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं लेकिन यह महिला सशक्तिकरण नहीं राजनीतिकरण है. जिसका विरोध पिछले 2 महीने से राजस्थान में किया जा रहा है. इसी के तहत जयपुर में दो बार बड़े आंदोलन कर भजनलाल सरकार को हिलाने का काम किया गया.
युवा साथियों का मारा जाएगा हक
उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश के प्रत्येक जिलों में पैदल मार्च और रैली निकली. आज सीकर की धरती पर बेरोजगार युवाओं का पैदल मार्च निकाला और युवा शक्ति शहर के रामलीला मैदान में पहुंची है. जहां पर सरकार से मांग करती है कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर जो राजनीति की जा रही है उसे बंद किया जाए. उन्होंने कहा 50% पर आरक्षण है अगर शिक्षक भर्ती लेवल प्रथम में करते हो तो लेवल प्रथम के बेरोजगार युवा साथियों का हक मारा जाएगा और उन्हें सीट नहीं मिलेगी. अगर सभी आरक्षित सीटों को शामिल किया जाए तो बेरोजगार युवाओं को 100 में से 10-15 सीट ही मिल पाएगी जो बहुत कम है.
इस बिल से पीछे हटे भजनलाल सरकार
इसलिए जो युवाओं के हितों के साथ जो कुठाराघात हो रहा है, जिसका विरोध हम सीकर की धरती से आज कर रहे हैं. भजनलाल सरकार से मांग है कि वह इस बिल से पीछे हटे और जो पहले व्यवस्था थी उसे लागू रखें. उन्होंने कहा अगर सरकार को महिलाओं का सशक्तिकरण करना है तो प्रदेश की किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाया जाए और अपने मंत्रिमंडल में महिलाओं की हिस्सेदारी 50% की जाए. इसके साथ ही सरकारी संस्थानों में इसे लागू कीजिए तब हम मानेंगे कि सरकार महिलाओं का सशक्तिकरण करना चाहती है.
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