Sikar News: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के विरोध में सड़कों पर उतरे शिक्षक, कलेक्ट्रेट पर निकाली रैली

Rajasthan News: शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के पिछले दिनों दिए बयानों को लेकर विरोध तेज होता दिख रहा है. शुक्रवार को सीकर जिले में इसी को लेकर शिक्षक संघ शेखावत ने जिला कलेक्ट्रेट पर रैली निकाली.

Sikar News: शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के शुक्रवार को सीकर दौरे के दौरान व पूर्व में कई मामलों में शिक्षकों व शिक्षा विभाग पर दिए गए बयानों का मामला अब तुल पकड़ने लगा है. शिक्षा मंत्री के खिलाफ शुक्रवार को शिक्षक संघ शेखावत के बैनर तले शिक्षकों ने सीकर जिला कलेक्ट्रेट पर रैली निकालकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के बाद शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री पर शिक्षा विभाग की छवि को धूमिल करने, शिक्षकों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने, शिक्षकों को एपीओ व बर्खास्त करना व जाति व धर्म के आधार पर बांटने के बयान देने का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर के माध्यम से शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. 

शिक्षा मंत्री के बयानों को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन 
शिक्षक संघ शेखावत के जिलाध्यक्ष विनोद पूनिया ने जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षक संघ शेखावत के प्रदेशव्यापी आह्वान पर शिक्षा मंत्री के खिलाफ व शिक्षा मंत्री के शिक्षा मंत्री बनने के बाद शिक्षा विभाग की छवि को धूमिल करने के लिए, शिक्षकों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने से लेकर शिक्षक को एपीओ करने, बर्खास्त करने और बेवजह जाति व धर्म के नाम पर बर्खास्त करना जैसे वाहियात और अनर्गल बयान बयानबाजी के विरोध में प्रदेश भर में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर के माध्यम से शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा गया है. 

प्रदेश स्तर पर विरोध करने की दी चेतावनी 
विनोद पूनिया ने ने कहा कि शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेज कर बताया गया है कि शिक्षा विभाग एक सजा हुआ विभाग है, जहां शिक्षक स्वाभिमान के साथ नौकरी करते हैं. इसलिए ऐसे बयानों की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि संघ शिक्षा मंत्री के बयानों की निंदा करता है. अगर शिक्षा मंत्री अपनी मानसिकता नहीं बदलते हैं और इसी मानसिकता के साथ पूर्वाग्रह रखकर जाति और धर्म को आधार मानकर शिक्षकों को सस्पेंड करते हैं या प्रताड़ित और उनकी मानसिकता को ठेस पहुंचाते हैं, तो आने वाले समय में शिक्षक संघ शेखावत प्रदेश स्तर पर विरोध करेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी विभाग और सरकार की होगी.