Tonk: अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष ने ली समीक्षा बैठक, बोले पीड़ित व्यक्ति को मिलें न्याय, पढ़ें

Tonk news: राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष सचिन विष्णुदेव सर्वटे आज टोंक दौरे पर रहे. इस दौरान जिला कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. मीडिमा से बातचीत करते हुए कहा है कि सबकी सुनवाई हो चाहे किसी भी जाति या वर्ग का हो, पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलें तथा दोषी को सजा. उन्होंने कहा कि मैं अनुसूचित जाति आयोग का उपाध्यक्ष हूं लेकिन सभी जाति व वर्ग के पीड़ित लोग आते है जिनकी सुनवाई भी करता हूं. साथ ही सम्बन्धित विभाग अधिकारियों से भी मामले की जानकारी लेता हूं. जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी की परिवादी को संतुष्ट करना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी पीड़ित न्याय से वंचित नहीं रहे. उन्होंने जिला कलक्ट्रेट सभागार में अनुसूचित जाति के लोगों से प्राप्त एवं दर्ज परिवादों की समीक्षा की. साथ ही, कहा कि अनुसूचित जाति से जुड़े मामलो में गंभीरता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए, ताकि कोई व्यक्ति इससे पीड़ित नहीं हो.उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति मामलो में त्वरित कार्यवाही करने की जरूरत है ताकि खुद को असुरक्षित महसूस नही करें. उन्होंने कहा कि पुलिस में दर्ज एससी-एसटी एक्ट दर्ज प्रकरणों में एफआर सही जांच करने के बाद लगाई जाए. श्री सर्वटे ने राज्य सरकार की ओर से विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं में अनुसूचित जाति के लोगों को दिये जा रहे लाभ की विस्तृत समीक्षा की.

एससी आयोग के उपाध्यक्ष ने नगर निकायों में मैन हॉल की सफाई करने वाले कार्मिकों का 10 लाख रुपये का बीमा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए. साथ ही, इन कार्मिकों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना में शामिल किया जाए. नगर निकायों में आरजीएचएस योजना का लाभ कार्मिकों को अब तक नहीं मिलने को उन्होंने गंभीरता से लिया. इन कार्यों को आगामी तीन में करने के निर्देश दिए. नगर निकायों में गैर अनुसूचित जाति के कार्मिकों से सफाई कर्मी के मूल पद पर कार्य नहीं करवाये जाने की शिकायतों पर सर्वटे ने नगर परिषद के अधिशाषी अभियंता राकेश शर्मा को कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

ये रहे मौजूद
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर शिवचरण मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भवानी सिंह राठौड़, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरारी लाल शर्मा, जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता राजेश गोयल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक राजेन्द्र गुर्जर आदि मौजूद थे.