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यूपी में 17 OBC जातियों को SC कैटेगरी में डालना असंवैधानिक: मायावती

योगी सरकार पर निशाना साधते हुए बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि जब सरकार जानती है कि इन 17 जातियों को अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिल सकता है तो सरकार ने ऐसा फैसला क्यों किया? इससे साफ है कि योगी सरकार ने सपा सरकार की तरह इन 17 जातियों को धोखा देने के लिए ये आदेश जारी किया है.

यूपी में 17 OBC जातियों को SC कैटेगरी में डालना असंवैधानिक: मायावती
बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में प्रेस कांफ्रेंस कर योगी सरकार पर हमला किया.

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) प्रमुख मायावती (Mayawati) ने सोमवार को कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 17 जातियों को OBC से हटाकर अनुसूचित जाति श्रेणी में डाल दिया है, जिससे इन्हें OBC का लाभ नहीं मिलेगा. ये बड़ा धोखा है, उन्हें अब OBC का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्हें सूची से हटा दिया गया है और उनको अनुसूचित जाति में डालने से भी अनुसूचित जाती का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ससंवैधानिक है और गैर कानूनी है.

उन्होंने कहा कि जब योगी सरकार ये जानती है तो उनकी मंशा क्या है, ये साफ़ है की OBC जाती को धोखा देने के लिए किया गया है. हमारी पार्टी ने जब पूर्व में सपा की सरकार की ओर से इसी प्रकार के आदेश जारी किये गए थे तब इसका विरोध किया था. 

साथ ही कांग्रेस की सरकार को पत्र लिखा था की इन जातियों को अनुसूचित जाति में जोड़ दिया जाए. ये मांग मेरे और मेरी पार्टी की ओर से संसद में कई बार की गई है, लेकिन दुःख की बात है की न ही पूर्व की कांग्रेस सरकार और न ही बीजेपी सरकार ने इस पर अमल किया. अब योगी सरकार ने दोबारा ऐसा आदेश जारी करके 17 जातियों के साथ धोखा किया ही है. इस आदेश में संविधान की धज्जियां उड़ाने का भी काम किया है. यह फैसला उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर राजनीतिक लाभ के लिए किया है.

योगी सरकार पर निशाना साधते हुए बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि जब सरकार जानती है कि इन 17 जातियों को अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिल सकता है तो सरकार ने ऐसा फैसला क्यों किया? इससे साफ है कि योगी सरकार ने सपा सरकार की तरह इन 17 जातियों को धोखा देने के लिए ये आदेश जारी किया है.

बीएसपी अध्यक्ष मायावती (Mayawati) ने कहा कि योगी सरकार का फैसला 17 ओबीसी जातियों के लोगों के साथ धोखा है. ये लोग किसी भी श्रेणी का लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूपी सरकार उन्हें ओबीसी नहीं मानेंगी.

मायावती (Mayawati) ने आगे कहा कि इन जातियों के लोगों को अनुसूचित जाति कैटेगरी से संबंधित लाभ नहीं मिल पाएंगे. कोई भी राज्य सरकार इन लोगों को अपने आदेश के जरिए किसी भी श्रेणी में डाल नहीं सकती है और न ही उन्हें हटा सकती है.