GST compensation: यूपी को मिला सबसे बड़ा जीएसटी मुआवजा, बंगाल-झारखंड राज्य काफी पीछे छूटे

GST compensation 2023 : उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार की ओर से जारी जीएसटी मुआवजा में सबसे बड़ा हिस्सा दिया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट के बाद कहा था कि जल्द ही राज्यों को जीएसटी मुआवजे की किस्त जारी कर दी जाएगी.

GST compensation updates : यूपी बजट के पहले केंद्र ने योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi adityanath Government ) को होली का बड़ा तोहफा (Holi Gift) दिया है.  जीएसटी मुआवजे में यूपी सरकार को सबसे बड़ी धनराशि मिली है. जबकि बिहार-झारखंड जैसे राज्य काफी पीछे छूट गए हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र की मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश को समेत सभी राज्यों को बकाया जीएसटी जारी किया है. यह राशि करीब 16982 करोड़ बताई जा रही है. इसमें सबसे ज्यादा जीएसटी मुआवजा उत्तर प्रदेश को 1215 करोड़ रुपये के तौर पर मिला है.

जबकि राजद-जेडीयू गठबंधन वाले बिहार को 92 करोड़ और झामुमो कांग्रेस के प्रतिनिधित्व वाले  झारखंड को 342 करोड़ रुपये मिले हैं. बंगाल को 823 करोड़ रुपये मिले हैं. राज्य सरकारों ने जीएसटी मुआवजा पांच साल के बाद भी जारी रखने की मांग की है, हालांकि इस बाबत अभी कोई सहमति नहीं बनी है.

2017 में लागू हुआ था GST act
केंद्र और राज्यों के सभी अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर जुलाई 2017 में जीएसटी कानून पारित किया गया था. इसमें केंद्र औऱ राज्यों के सभी करों को मिलाकर एक कर दिया गया था. राज्यों को जीएसटी लागू होने से राजस्व की हानि की जो आशंका थी, उसकी भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने भरोसा दिया था कि अगर 14 फीसदी की दर से राजस्व नहीं बढ़ता है तो वो मुआवजा देगी. इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार राज्यों को मुआवजा दे रही है. यूपी समेत कई राज्यों को मुआवजे की ताजा किस्त के तहत धनराशि जारी की गई है. 

अप्रत्यक्ष कर संग्रह तेजी से बढ़ा
जीएसटी लागू होने के बाद केंद्र और राज्यों का अप्रत्यक्ष कर संग्रह तेजी से बढ़ा है. जीएसटी संग्रह प्रति माह 1.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो बड़ी कामयाबी माना जा रहा है. 2017 में जब पीएम मोदी और तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जीएसटी लागू कराया था तो इसे 1991 के बाद सबसे बड़ा आर्थिक सुधार औऱ सबसे बड़ा कर सुधार करार दिया गया था. 

लग्जरी आइटम पर सेस
जीएसटी मुआवजे के लिए केंद्र सरकार हानिकारक और विलासितापूर्ण सामानों पर जीएसटी की 28 फीसदी की अधिकतम दर के ऊपर कई तरह के सेस लगाती है. इनमें तंबाकू, सिगरेट, शराब और लग्जरी कारें शामिल हैं. 

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