Uttarakhand News: उत्तराखंड में कर्मचारियों को मिला दिवाली का तोहफा, दिया जाएगा 4 फीसदी महंगाई भत्ता

Dearness Allowance Gift: निगम, निकाय, प्राधिकरण कर्मचारियों को सीएम धामी ने सौगात दी है. राज्य कर्मचारियों के जैसे ही महंगाई भत्ते का भुगतान होने वाला है. सीएम धामी ने तमाम विकास कार्यों के लिए भी वित्तीय मंजूरियां दी हैं.

Dearness Allowance In Uttarakhand, देहरादून: उत्तराखंड के निगम, निकाय, प्राधिकरण कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. दरअसल, राज्य कर्मचारियों की तरह ही उत्तराखंड सरकार ने महंगाई भत्ते की सौगात निगम, निकाय, प्राधिकरण कर्मचारियों को भी दी है. सार्वजनिक निकाय/ उपक्रमों में काम करने वाले हर एक कर्मचारी को 4 फीसदी महंगाई भत्ते का लाभ एक जनवरी 2024 से मिल सकेगा. इस तरह राजकीय कर्मचारियों के जैसे ही बढ़े हुए 4 फीसदी मंहगाई भत्ते का भुगतान काम कर रहे व रिटायर्ड हो चुके कार्मिकों को दिया जाएगा. जोकि प्राधिकरणों, पंचायतों, निगमों, निकायों, स्वायत्तशासी संस्थाओं और उपक्रमों में कार्यरत और सेवानिवृत्त हैं. 

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई वित्तीय मंजूरियां दी
इतना ही नहीं प्रदेश के लिए अच्छी खबर ये भी है कि तमाम विकास कार्यों के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय मंजूरियां भी दी है. चम्पावत जिले में स्थित पाटी ब्लॉक में छिनकाछिना-रौलमेल मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण के साथ ही सुधारीकरण के लिए सीएम धामी द्वारा 531.68 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं. टिहरी गढ़वाल जिले के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी में बंगशील-गोलधार मोटर मार्ग के डामरीकरण के काम के लिए भी सीएम धामी द्वारा कुल 314.54 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है. राज्य योजना के तहत इन कार्यों को पूरा किया जाएगा. चमोली जिले के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में राज्य योजना के तहत न्याय पंचायत मुख्यालय उस्तोली को जोड़ने के लिए जो 1 से 5 किलोमीटर तक की सड़क पर काम किए जाने है उसके लिए 581.23 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है. यह मंजूरी सुधारीकरण और डामरीकरण के लिए दी गई है.  

चार लेन निर्माण को मंजूरी 
सीएम पुष्कर सिंह धामी की घोषणा पर गौर करें तो "शहीद सहायक कमाण्डेंट चारू चन्द्र पाठक के नाम पर मनोली दबोली मोटर मार्ग का नाम रखने को स्वीकृति दे दी गई है और एनएच-8 के तहत रामपुर काठगोदाम तक पंतनगर हवाई अड्‌डे के विस्तारीकरण के लिए चार लेन निर्माण को मंजूरी दी गई है जोकि 43.446 किमी से 93.226 किमी का होगा. वहीं एनएच-87 के अंतर्गत 54.500 से 61.300 किमी का संरेखण (Realignment) की डीपीआर के लिए कंसलटेंट की नियुक्ति की जानी है. 24 लाख 92 हजार 067 रुपये की वित्तीय स्वीकृति इसके लिए भी कर दी गई है.