UCC in Uttarakhand: UCC ड्राफ्ट कमेटी के सदस्यों ने सीएम धामी से की मुलाकात, अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने सौंपी रिपोर्ट

UCC in Uttarakhand: मुख्य सेवक सदन में आयोजित एक कार्यक्रम में UCC समिति की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने मसौदा समिति के सदस्यों के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को UCC मसौदा रिपोर्ट सौंपी.

UCC in Uttarakhand: समान नागरिक संहिता कमेटी की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई अपने सदस्यों के साथ आज सुबह 11:00 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने पहुंची. इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को तैयार ड्राफ्ट सौंपा. कल कैबिनेट बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट को हरी झंडी मिलने के बाद इसे छह फरवरी को विधानसभा में पेश किए जाने की उम्मीद है. समान नागरिक संहिता कानून लागू होने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बनने की ओर अग्रसर है. 

वहीं, UCC को लेकर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल करने वाले वकील अश्वनी उपाध्याय ने ज़ी मीडिया से खास बातचीत करते हुए बताया कि यूसीसी संविधान की मूल अवधारणा को सिद्ध करता है. कोई भी धर्म-जाति हो लेकिन महिलाओं के अधिकार एक समान होने चाहिए. समान नागरिक संहिता बालिकाओं के जीवन को संरक्षित करने वाला है. उत्तराखंड से इसकी पहल हो रही है.

#WATCH | The UCC Expert Committee constituted by the Uttarakhand Government meets CM Pushkar Singh Dhami before the submission of their draft report.

After the approval of the UCC draft report in the Cabinet meeting tomorrow, it is expected to be tabled in the Assembly on 6th… pic.twitter.com/lEM7z9cA2a

— ANI (@ANI) February 2, 2024

तीन तलाक मामले की याचिकाकर्ता ने किया यूसीसी का स्वागत
तीन तलाक मामले में याचिकाकर्ता शायरा बानो समान नागरिक संहिता पर कहा कि, "मैं आने वाले यूसीसी ड्राफ्ट को लेकर आशान्वित हूं... यह आने वाले समय में मुस्लिम समुदाय के लिए फायदेमंद होगा. मैं यूसीसी का स्वागत और समर्थन करती हूं." विधेयक का पूरे मुस्लिम समुदाय को इसका स्वागत और समर्थन करना चाहिए... इससे हजारों मुस्लिम महिलाओं को लाभ होगा. मुस्लिम समुदाय की सामाजिक संरचना में सुधार होगा.''

उत्तराखंड सरकार ने बनाई थी कमेटी 
समान नागरिक संहिता का मतलब है कि सभी धर्मों के लिए एक ही कानून, अभी प्रत्येक धर्म का अपना कानून है, जिसके हिसाब से वह चलता है. वर्तमान में देश में केवल गोवा ही एकमात्र राज्य है, जहां यह कानून लागू है. गौरतलब है कि सत्ता में आने से पहले पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव प्रचार के दौरान कई बार ऐलान किया किया था कि सरकार बनने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा. UCC का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक कमेटी बनाई थी. जिसमें रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई को चेयरमैन बनाया गया था.