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अयोध्या के DM बोले- फैसले को लेकर जिला प्रशासन तैयार, खतरे का कोई इनपुट नहीं

अयोध्या केस (Ayodhya Case) पर शनिवार को आ रहे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनज़र शुक्रवार को अयोध्या में सुरक्षा और कड़ी हो गई है.

अयोध्या के DM बोले- फैसले को लेकर जिला प्रशासन तैयार, खतरे का कोई इनपुट नहीं
.(फाइल फोटो)

नई दिल्ली: अयोध्या केस (Ayodhya Case) पर शनिवार को आ रहे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनज़र शुक्रवार को अयोध्या में सुरक्षा और कड़ी हो गई है. अयोध्या जिलाधिकारी अनुज झा ने लोगों से अपील की है कि सभी की जिम्मेदारी है शांति बनाए रखें. शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखें. झा ने कहा कि, फैसले को लेकर जिला प्रशासन तैयार है. खतरे का कोई इनपुट नहीं है. शांति के साथ निर्णय का सम्मान करें. अफवाहों पर ध्यान न दें. 

अयोध्या नगरी की सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद 
अयोध्या विवाद पर फैसले और परिक्रमा को देखते हुए अयोध्या नगरी की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है. रेलवे और बस स्टेशनों पर यात्रियों की लगातार जांच पड़ताल की जा रही है. अयोध्या पर फैसला आने और आतंकी साजिश के चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. होटलों और धर्मशालाओं में मौजूद लोगों के पते और पहचान की जांच की जा रही है.

साथ ही नए सीसीटीवी कैमरें लगाने का आदेश भी दिया गया है. अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले अयोध्या में आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है. खुफिया एजेंसियों ने अयोध्या में आतंकी हमले की आशंका जताई है जिसे देखते हुए यूपी एटीएस को हाईअलर्ट पर रखा गया है. साथ ही भारत-नेपाल सीमा पर भी पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है. 

गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को अलर्ट जारी किया
अयोध्या मामले (Ayodhya case) में आने वाले फैसले को लेकर गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की. सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिये कानून व्यवस्था पर जिला अधिकारियों से बातचीत की. अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को अलर्ट जारी किया है.

गृह मंत्रालय ने राज्यों को सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखने की अपील की है.  साथ ही अयोध्या में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 40  हज़ार अतिरिक्त जवानों को रवाना किया गया है. अयोध्या विवाद पर अगले हफ्ते फैसला आ सकता है.उससे पहले किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए  अयोध्या में 10 अस्थायी जेल बनाई गई हैं. अस्थाई जेल बनाने के लिए अलग-अलग इलाकों में आठ विद्यालयों को चुना गया है.