परिषद ने सभी 62 बिन्दुओं का विज्ञापन अखबार में प्रकाशित करवाकर आपत्ति मांगी है. प्रस्ताव में भीख मांगने वालो से पांच सौ रुपये टैक्स और वैश्याओं से दो हजार रूपये प्रतिदिन टैक्स वसूला जायेगा.
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10 "फाइल फोटो")
बरेली, (सुबोध मिश्रा): देश में रहने वाला नागरिक, विभिन्न टैक्स देता है, जैस इनकम टैक्स, सेल टैक्स, यूडी टैक्स, सर्विस टैक्स आदि. टैक्स देने के लिए सरकार ने नियम बनाए हैं. इन नियमों के आधार पर ही आने वाले लोगों से देश में रहने वाले नागरिक टैक्स लिया जाता है, जो सरकार के खाते में जाता है. अपनी आय को बढ़ाने के लिए बरेली के फरीदपुर नगर परिषद अब वेश्याओं और भिखारियों से भी टैक्स वसूलेगी.
बरेली के तहसील फरीदपुर नगर परिषद ने इसे अपनी आय का जरिया बनाने का निर्णय लिया है. फरीदपुर नगर पालिका में ये प्रस्ताव पास किया गया है. अब नगर पालिका वेश्याओं और भिखारिओं से भी टैक्स की वसूली करेगी.
फरीदपुर नगर परिषद का फरमान इन दिनों सुर्खियों में है. नगर पालिका परिषद् ने ये फरमान जारी किया है कि वेश्याओं और भिखारिओं से केयरिंग चार्ज वसूला जाएगा. नगर पालिका परिषद् ने जिन 62 बिन्दुओं को केयरिंग चार्ज के दायरे में रखा है. उनमें वेश्यावृति और भिखारी भी शामिल हैं.
फरीदपुर नगर परिषद के चेयरमैन पूनम गुप्ता ने बताया कि वेश्याओं और भिखारिओं से केयरिंग चार्ज वसूलने के प्रस्ताव पर सामाजिक संस्था ने आपत्ति जताई है. समिति का कहना है की ये पूरी प्रक्रिया ही गलत है. समिति का कहना है की बिना बोर्ड में पास कराए केयरिंग चार्ज लगाने का प्रस्ताव कैसे पास कर दिया गया.
परिषद ने सभी 62 बिन्दुओं का विज्ञापन अखबार में प्रकाशित करवाकर आपत्ति मांगी है. प्रस्ताव में भीख मांगने वालो से पांच सौ रुपये टैक्स और वैश्याओं से दो हजार रूपये प्रतिदिन टैक्स वसूला जायेगा. इस पर सामाजिक संस्था चेतना समिति ने आपत्ति जताई है.
वैश्यावृति और भीख मांगना कानून अपराध है, लेकिन दोनों पर टैक्स लगाने की बात किसी को भी हजम नहीं हो रही है. सामाजिक संस्था चेतना समिति ने NGO संचालक और आपत्तिकर्ता बीएन अग्रवाल का कहना है कि टैक्स वसूलकर क्या वैश्यावृति और भीख मांगने को बढ़ावा नहीं दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि जब दोनों ही कार्य अपराध की श्रेणी में आते हैं, तो नगर पालिका परिषद् ने ये प्रस्ताव कैसे पास कर दिया है? जबकि सरकार चाहती है की देश से वैश्यावृति और भीख मांगना की प्रथा को जड़ से खत्म कर दिया जाए.
वहीं, जब मामला मीडिया में आया तो पालिका अध्यक्ष का कहना है कि 26 दिसंबर तक आपत्ति मांगी है. हमारे लिए जनता का हित सर्वोपरि होगा. कुछ भी गलत नहीं किया जाएगा.
