Ghaziabad News: इंदिरापुरम आवासीय योजना पर मुहर, GDA के हजारों फ्लैट वासियों को मिलेगा तोहफा

Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इंदिरापुरम आवासीय योजना में रहने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर सामने आई है. यहां पर रहने वाले लोगों को अब से कोई भी दिक्कत ना हो इसके लिए जीडीए ने एक फैसला लिया है. पढ़िए पूरी खबर ...

Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इंदिरापुरम आवासीय योजना में रहने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर सामने आई है. जहां शनिवार को मेरठ में हुई बैठक में जीडीए ने इंदिरापुरम आवासीय योजना को गाजियाबाद नगर निगम को हैंडओवर कर दिया है. इसके लिए जीडीए के वीसी और नगर निगम के आयुक्त के बीत एमओयू पर हस्ताक्षर पर भी किए जा चुके हैं. हालांकि इसके लिए जीडीए नगर निगम को 185 करोड़ का बुगतान भी करेगा. 

जीडीए कैसे करेगा भुगतान
जीडीए द्वारा नगर निगम को भुगतान 185 करोड़ रुपये का करना है. इसी क्रम में पहली किस्त 70 करोड़ की होगी. इसके साथ तकरीबन 10 साल से ज्यादा पुरानी आवासीय योजना के हैंडओवर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. आपको बता दें कि जीडीए की तरफ से साल 2011 में भी इय योजना को नगर निगम को सौंपने का प्रयास किया गया था. इंदिरापुरम आवासीय योजना साल 2009 में जीडीए की तरफ से पूर्ण विकसित घोषित की गई थी. 

किस किस चीज का करना है भुगतान
हैंडओवर करने के लिे 70 करोड़ की पहली किस्त के अलावा जीडीए को पेयजल की सुविधा के लिए 29 करोड़ रुपये नगर निगम को देने हैं. इसके साथ ही सोलिड वेस्ट मेनेजमेंट के लिए जीडीए की तरफ से नगर निगम को 15 करोड़ रुपये का भुगतान और इंदिरापुरम आवासीय योजना में बनी 135 किमी लंबे नालों और स्ट्रीट लाइटों के लिए 50.31 करोड़ और 13.69 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. आखिरी में पूरी आवासीय योजना के तहत उद्यान कार्यों के लिए 11 करोड़ का भी भुगतान भी जीडीए द्वारा भुगतान होगा. 

क्या कार्य होंगे
जीडीए द्वारा किए जा रहे भुगतान से आवासीय क्षेत्र में पेयजल की समस्याओं को दुरुस्त करने के लिए नलकूप, पाइपलाइन, ओएचटी की मरम्मत आदि का कार्य होगा. तो वहीं कूड़ा निस्तारण के लिए चार हजार वर्ग क्षेत्र में एक कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन भी बनाया जाएगा. नालों की मरम्मत के साथ स्ट्रीट लाइटों का नवीनीकरण किया जाएगा. बच्चों और सभी उम्र के लोगों के लिए हरित पट्टियां, पार्क और गोल चक्करों का सुंदरीकरण किया जाएगा. 

क्यो होगी भुगतान प्रक्रिया
सारा भुगतान करने के लिए जीडीए और नगर निगम एक संयुक्त खाता खोलेंगे. सबसे पहली एकमुश्त किस्त हैंडओवर के समय 70 करोड़ की होगी. बाकी बची हुई किस्तें 31 दिसंबर 2024 तक 40 करोड़, 31 मार्च 2025 तक 40 करोड़ और एक जुलाई 2025 तक 35 करोड़ रुपये के रूप में तीन किस्तों में होगा.