Lucknow news: पिछले कुछ सालों में लखनऊ में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास तेजी से हो रहा है. इसको देखते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कई योजनाएं बनाई हैं. जानिए क्या है वह योजनाएं......
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मयूर शुक्ला/ लखनऊ : अब लखनऊ विकास प्राधिकरण एलएमडीए कहलाएगा. लडीए की जगह अब लखनऊ महानगर विकास प्राधिकरण के गठन का रास्ता साफ हो गया है. एलएमडीए बनाने के प्रस्ताव को कमिश्नर और एलडीए की चेयरपर्सन रोशन जैकब की अध्यक्षता में हुई बोर्ड की बैठक में मंजूरी दी गई है. सरकार की तरफ से अभी मंजूरी नहीं आई है. एलडीए का प्रस्ताव प्रदेश को भेजा है. एलएमडीए के गठन का नोटिफिकेशन सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद प्रदेश मंत्री परिषद की बैठक में सदस्यों द्वारा मंजूरी मिलने के बाद जारी किया जाएगा. लखनऊ महानगर विकास प्राधिकरण में 1100 से अधिक राजस्व गांवों को शामिल किया जाएगा. 1100 से अधिक गांवों के अलावा मोहनलालगंज, बीकेटी, निगोहां, गोसाईंगंज, इटौंजा, बंथरा, माल, मलिहाबाद और काकोरी भी पूरी तरह से विकसित होंगे.
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट
लखनऊ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है इसी को देखते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने शहर के सिस्टमैटिक डेवलपमेंट के लिए कई योजनाएं बनाई है. एक ऐसा प्रस्ताव पास किया गया है जिसकी सरकार से मंजूरी मिलते ही ग्रेटर लखनऊ का कायाकल्प होना शुरू हो जाएगा. इस प्रस्ताव के बाद, एलडीए का नाम बदलकर एलएमडीए यानी लखनऊ महानगर डेवलपमेंट अथॉरिटी होगा.
होने वाले है यह बदलाव
सूचना के अनुसार, 1100 से अधिक राजस्व गांवों को शहर की तरह विकसित करने के लिए लखनऊ महानगर विकास प्राधिकरण में शामिल किया जाएगा. लेकिन लखनऊ का कैंटोनमेंट और लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एलएमडीए के अधीन नहीं रहेगी. इसमें 1100 से अधिक गांवों के कई कस्बे भी शामिल होंगे. विशेष रूप से मोहनलालगंज, बीकेटी, निगोंहा, गोसाईंगंज, इटौंजा, बंथरा, माल, मलिहाबाद और काकोरी जैसे कस्बों को पूरी तरह से विकसित किया जाएगा.
क्षेत्रफल के हिसाब से विकास
एलडीए ने बताया कि एलएमडीए के गठन के बाद लगभग 50.50 लाख लोगों और 2528 वर्ग किमी क्षेत्रफल वाले शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की नई योजना बनाई है जो 2031 तक तैयार हो जाएगा. इसे अंतिम रूप देने से पहले गांव और शहर के लोगों से सुझाव मांगे जाएंगे. लखनऊ विकास प्राधिकरण का क्षेत्रफल वर्तमान में 1025 वर्ग किमी है. सरकार से मंजूरी मिलते ही और नोटिफिकेशन जारी होते ही लखनऊ विकास प्राधिकरण के सभी नियम और लखनऊ महानगर विकास प्राधिकरण के नियम में स्थांतरित हो जाएंगे.
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