UP News : यूपी में इनकम टैक्स चुकाने वालों में आया उछाल, गरीबी ने लगाया गोता

UP News : यूपी में साल 2015-16 और 2019-21 के बीच 3.43 करोड़ लोग गरीबी से उबरने में कामयाब हुए हैं. आरबीआई ने अगस्‍त 2023 को लेकर जारी किए आंकड़े.

UP News : उत्‍तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था वाला राज्‍य बनाने की सीएम योगी आदित्‍यनाथ (CM Yogi Adityanath) की कोशिशें रंग लाने लगी हैं. हर क्षेत्र में सीएम योगी के योजनाबद्ध प्रयास के बदौलत ही प्रदेश की सालाना आय में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. कोरोना महामारी के बावजूद यूपी ने अर्थव्‍यस्‍था मजबूत करने में लगातार वृद्धि दर्ज की है. तो आइये बिन्‍दुवार जानते हैं कैसे यूपी ने अर्थव्‍यवस्‍था में तेजी लाई है.  

- वित्‍तीय वर्ष 2020-21 में जीएसडीपी (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) 16,45,317 करोड़ रुपये थी, जो साल 2021-22 में 19,74,532 करोड़ रुपये हो गई. इसमें करीब 20 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई.  

- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की अगस्त 2023 के आंकड़ों के मुताबिक, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से धन जुटाने में 16.2 फीसदी की वृद्धि दर्ज की है. इसके साथ यूपी देश में शीर्ष स्‍थान पर पहुंच गया है. साल 2013-14 के 1.1 फीसदी के मुकाबले यह 15 गुना अधिक है. 

- यूपी आयकर रिटर्न फाइल करने वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्‍य हो गया. जून 2014 में यूपी से जहां 1.65 लाख आयकर रिटर्न फाइल होते थे. वहीं, इनकी संख्या जून 2023 में बढ़कर 11.92 लाख हो गई है. 

- नीति आयोग की रिपोर्ट 'राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक : एक प्रगति समीक्षा 2023' के मुताबिक, 2015-16 और 2019-21 के बीच जहां भारत में रिकॉर्ड 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं. वहीं, यूपी में 3.43 करोड़ लोग गरीबी से उबरने में कामयाब रहे हैं. 

- आंकड़ों के मुताबिक, यूपी आज रेवेन्यू सरप्लस राज्य हो गया है. वर्ष 2016-17 में राज्य का कर राजस्व लगभग 86 हजार करोड़ था, जो वर्ष 2021-22 में 1 लाख 47 हजार करोड़ से अधिक (71% वृद्धि) तक पहुंच गया. साल 2016-17 में सेल्स टैक्स/वैट लगभग 51,883 करोड़ था, जो 2022-23 में 125 करोड़ के पार रहा. 

- उत्तर प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एटीएफ वैट दर कई राज्यों से कम है. मई 2022 के बाद दरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है. 2022-23 एफआरबीएम एक्ट में राजकोषीय घाटे की निर्धारित सीमा 4.0 फीसदी के सापेक्ष 3.96% रखने में सफलता हासिल हुई है.

- यूपी में पूर्व में बजट का लगभग 8% ऋणों के ब्याज के लिए खर्च होता था, जो वर्ष 2022-23 बजट में 6.5% पर आ गया है. 

- पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, 18.4% हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटन में प्रथम स्थान पर है. 2022 में यहां लगभग 31 करोड़ पर्यटकों का आगमन हुआ. 

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