UP PWD News: हाई कोर्ट ने डिप्लोमा इंजीनियर संघ की सभी रिट याचिकाओं को अलाऊ किया है. शासन एवं विभाग ने साल 2008 के 2 अगस्त को की गई 95 नियम विरुद्ध सहायक अभियंता पद पर प्रोन्नति को निरस्त किया है.
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9 "CM Yogi (फाइल फोटो)")
लखनऊ : PWD विभाग में अब उल्टी गंगा बहेगी. जहां समय के साथ लोग अपने पद से आगे के पद के लिए प्रमोट किए जाते हैं तो वहीं इस विभाग के 200 इंजीनियर के साथ ऐसा होगा कि उन्हें अब साहब से जूनियर इंजीनियर पद पर डिमोट कर दिया जाएगा. दरअसल, आदेश जारी किया गया है कि PWD विभाग के 200 इंजीनियरों को डिमोट कर दिया जाए.
डिप्लोमा इंजीनियर संघ के पक्ष में फैसला
साल 2010 में पीडब्ल्यूडी विभाग में कई इंजीनियरों को नियम के खिलाफ जाकर प्रमोशन दिया गया. इन सभी को सहायक अभियंता के साथ ही अधिशासी अभियंता के पद पर पदोन्नति दी गई थी. हालांकि इन पदोन्नतियों पर डिप्लोमा इंजीनियर संघ की तरफ से घोर आपत्ति जताई गई. और तो और 13 साल तक डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ ने अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखी और अब जाकर फैसला डिप्लोमा इंजीनियर संघ के पक्ष में आ गया है.
नियमित रूप से सुनवाई के बाद फैसला
दरअसल, मामला में हाई कोर्ट के द्वारा पदोन्नति के परिप्रेक्ष्य में योजित 40 रिट याचिका के बंच को सुनने के लिए विशेष बेंच जो बनाई गई थी उसमें लगभग एक महीने तक नियमित रूप से सुनवाई हुई. डिग्री-डिप्लोमा विवाद हेतु 40 रिट याचिकाओं की सुनवाई हुई, तब जाकर यह फैसला आया.
प्रमोट हुए सभी होंगे डिमोट
फिलहाल, हाई कोर्ट द्वारा डिप्लोमा इंजीनियर संघ की हर एक रिट याचिकाओं को अलाऊ किया गया और फिर शासन एवं विभाग ने दिनांक 2 अगस्त 2008 को हुई 95 नियम विरुद्ध सहायक अभियंता पद पर हुए प्रमोशन को निरस्त कर दिया. मौजूदा समय में अधिशासी अभियंता पद पर प्रमोट हुए सभी डिमोट किए जाएंगे. सहायक अभियंता पद पर भी जो भी प्रमोशन नियम विरुद्ध 3 जुलाई 2009 को की गयी उसे भी निरस्त कर पद के सभी साहेब को डिमोट किया जाएगा. इसके अलावा 5 फरवरी 2010 को भी हुए 78 पदों पर डीपीसी को रद्द कर दिया जाएगा.
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