कोरोना के चलते जिन बच्चों ने खोए मां-बाप, योगी सरकार उनको हर महीने देगी 4 हजार रुपये की मदद
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कोरोना के चलते जिन बच्चों ने खोए मां-बाप, योगी सरकार उनको हर महीने देगी 4 हजार रुपये की मदद

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो).

लखनऊ: कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने पूरे प्रदेश में कहर बरपाया. कोरोना काल में कई बच्चों ने अपने माता-पिता को खो दिया है. ऐसे में योगी सरकार ने शनिवार को एक बड़ा फैसला किया है. जिसके तहत अब सरकार बच्चों को 4 हजार रुपये की आर्थिक मदद देगी. गौरतलब है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए प्रदेश के बच्चों की जिम्मेदारी लेने का ऐलान किया था. 

सीएम योगी ने कहा कि कोविड के दौरान जिन बच्चों ने अपने माता-पिता या कोई एक भी एक सदस्य को खोया है, सरकार उन्हें हर महीने 4 हजार रुपये देगी. इसके लिए बाल कल्याण विभाग ने योजना भी तैयार की है. सीएम योगी ने कहा कि यह योजना यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा के रूप में संचालित होगी. इसकी गाइडलाइन सरकार बनाने जा रही है. जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर योजना को शुरू किया जाएगा. 

CM योगी ने किये ये ऐलान 

1. बच्चे के वयस्क होने तक उनके अभिभावक अथवा देखभाल करने वाले को ₹4,000 प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.

2. दस वर्ष की आयु से कम के ऐसे बच्चे जिनका कोई अभिभावक अथवा परिवार नहीं है, ऐसे सभी बच्चों को प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार की सहायता से अथवा अपने संसाधनों से संचालित राजकीय बाल गृह (शिशु) में देखभाल की जाएगी. मथुरा, लखनऊ, प्रयागराज, आगरा एवं रामपुर में राजकीय बाल गृह (शिशु) संचालित हैं. 

3. अवयस्क बालिकाओं की देखभाल सुनिश्चित की जाएगी. इन्हें भारत सरकार द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (आवासीय) में अथवा प्रदेश सरकार द्वारा संचालित राजकीय बाल गृह (बालिका) में रखा जाएगा. जहां इनकी देखभाल और शिक्षा-दीक्षा के प्रबंध होंगे. वर्तमान में प्रदेश में 13 ऐसे बाल गृह संचालित हैं. इसके अलावा, सुविधानुसार इन्हें प्रदेश में स्थापित किए जा रहे 18 अटल आवासीय विद्यालयों में रखकर उनकी देखभाल की जाएगी. 

4. बालिकाओं के विवाह की समुचित व्यवस्था के लिए प्रदेश सरकार  उनकी शादी के लिए 1,01,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराएगी.

5. स्कूल अथवा कॉलेज में पढ़ रहे अथवा व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे ऐसे सभी बच्चों को टैबलेट/लैपटॉप की सुविधा उपलब्ध कराएगी. 

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