AMU में बवाल और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का मामला, HC ने केंद्र और यूपी सरकार से जवाब किया तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार से जवाब तलब किया है. साथ ही पुलिस अफसरों और एएमयू के वीसी से भी जवाब मांगा है.

प्रयागराज: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (Aligarh Muslim University) में CAA (Citizen Amendment Act) को लेकर हुए बवाल और छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में सुनवाई हुई.
मामले पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार से जवाब तलब किया. साथ ही पुलिस अफसरों और एएमयू के वीसी से भी जवाब मांगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के आईजी ला एंड ऑर्डर, एसएसपी अलीगढ़ से भी जवाब तलब किया है.

हाईकोर्ट ने सभी से दो हफ्ते में जवाब मांगा है. अब मामले की अगली सुनवाई 2 जनवरी को होगी. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बवाल की तस्वीरों पर टिप्पणी भी की, हाईकोर्ट ने कहा कि युद्ध जैसे हालात नजर आए.

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के सदस्य अमन की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई है. याचिका में पुलिस प्रशासन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन और यूनियन ऑफ इंडिया को पक्षकार बनाया गया है. याचिका के जरिए पुलिस एक्शन के खिलाफ ज्यूडिशियल इंक्वायरी की मांग की गई है. साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई और पीड़ित छात्रों के लिए मुआवजे की भी मांग की गई है.

दरअसल, नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे एएमयू छात्रों द्वारा रविवार देर शाम बवाल हुआ. जामिया विश्वविद्यालय में हुई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्र बॉबे सैयद पर परिसर का मुख्य गेट तोड़कर बाहर एएमयू सर्किल पर आ गए. जानकारी के मुताबिक इस दौरान, पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को पानी की बौछार कर रोकने की कोशिश की लेकिन, छात्रों ने पथराव शुरू कर दिया. पुलिस ने कैंपस में घुसते ही अंदर से झड़प की सूचना दी जिसके बाद 21 छात्रों को पुलिस ने गिरफतार कर लिया. वहीं 18 पुलिसकर्मी इस दौरान घायल हो गए.

साथ ही जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारी छात्रों को दौड़ा दिया. आरोप है कि इस दौरान छात्रों ने पथराव के अलावा हवाई फायरिंग भी की, जबकि पुलिस ने रबर बुलेट दागी.