योगी सरकार में 'हर हाथ को काम, हर घर में रोजगार', साढ़े 9 लाख स्किल्ड मैनपावर को लेकर होगा करार

लखनऊ: लॉकडाउन के कारण वापस लौटे प्रवासी कामगारों और श्रमिकों को उत्तर प्रदेश में ही काम दिलाने की योगी सरकार की पहल रंग लाने लगी है. शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार और कई औद्योगिक समूहों के बीच स्किल्ड मैनपावर को लेकर करार होने वाला है. साथ ही सीएम योगी ने 'हर हाथ को काम, हर घर में रोजगार' मिशन की शुरूआत कर दी है.

कल इंडियन इंड्रस्टीज एसोसिएशन, नरडेको (नेशनल रीयल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल), सीआईआई और यूपी सरकार के बीच 9.5 लाख कामगारों व श्रमिकों के लिए बड़ा करार होगा. योगी सरकार की ओर से कराई गई स्किल मैपिंग के बाद इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने 5 लाख, नरडेको ने 2.5 लाख और सीआईआई ने 2 लाख कामगार व श्रमिक मांगे हैं.

दरअसल, टीम-11 की महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कामगारों व श्रमिकों को तेजी से रोजगार देने की योजना बनाई है. स्किल्ड मैनपावर और इकाईयों में मजदूरों की जरूरत का सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है. इस सॉफ्टवेयर के जरिए सेवायोजन तेजी से हो पाएगा.

लॉकडाउन की वजह से चरमराई अर्थव्यवस्था को एक बार फिर खड़ा करने की दिशा में उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए सीएम योगी की भूमिका से उद्योग जगत उत्साहित है और सरकार के कदम से कदम मिला कर चल रहा है.

योगी सरकार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर सतीश महाना ने बताया कि करीब 26 लाख श्रमिकों/कामगारों को रोजगार देने के लिए श्रमिक कल्याण आयोग के गठन का प्रस्ताव है. लाखों कामगारों और श्रमिकों की स्किल मैपिंग कराई जा रही है. सभी श्रमिकों का सेवयोजन विभाग में रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा. फिर चाहे घरेलू उद्योग हो या फिर यूपी से बाहर, इन्हीं विभाग से श्रमिक लिए जाएंगे. यूपी में भी इन्हें रोजगार देने के लिए त्रिस्तरीय योजना बनाई गई है. बंद पड़े उद्योगों को फिर से चालू कराया जा रहा है ताकि सबको रोजगार मिल सके.