Budget 2021: क्या है स्क्रैप पॉलिसी? कैसे पड़ेगा आप पर इसका असर

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण स्क्रैप पॉलिसी का ऐलान किया है. पुराने वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी सरकार लगाएगी. इसके हर गाड़ी के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी होगा. सरकार ने ऐलान किया है कि वॉलेंट्री स्क्रैप पॉलिसी जल्द लॉन्च होगी. 

इसका सीधा असर मध्यम और निम्न वर्ग पर पड़ेगा. क्योंकि अगर वाहन पुराने होंगे जाएंगे तो उन्हें स्क्रैप किया जाएगा. सरकार ने प्रदूषण कंट्रोल के लिए यह कदम किया है. इससे वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान होगा. एयर क्लीन के लिए भी 5 साल में 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. बजट में सरकार ने ऐलान किया ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनाए जाएंगे. निजी गाड़ी को 20 साल बाद इन सेंटर में जाना होगा. उन्होंने कहा कि पर्सनल वीकल को 20 साल बाद और कमर्शियल वाहनों को 15 साल बाद ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर ले जाना होगा. यहां इन्हें स्क्रैप किया जाएगा. सरकार मानना है कि इससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि स्क्रैप सेंटर खोले जाएंगे. 

ट्रांस्पोर्ट मिनिस्ट्री ने दे दी थी पहले ही मंजूरी
इस पॉलिसी से सरकार का मकसद पुरानी कारों को सड़कों से हटाना है. 15 साल से पुरानी गाड़ियों की बहुत कम रीसेल वैल्यू है और वे बहुत प्रदूषण फैलाती हैं. व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का बहुत दिनों से इंतजार था. Ministry of Road Transport and Highways ने 15 साल पुराने Government Vehicles को अप्रैल 2022 से कबाड़ (Scrap) में भेजने की Policy को मंजूरी दे दी है. इसे ऐलान भी कर दिया गया है. सरकार ने 2030 तक देश को पूरी तरह से ई-मोबिलिटी पर शिफ्ट करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है. इसका मकसद देश के कच्चा तेल आयात बिल को कम करना है.