Bundelkhand: बुंदेलखंड के लोगों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों की ओर रुख नहीं करना होगा. ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट-23 के दौरान बुंदेलखंड को भी लाखों करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए
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राकेश रंजन/लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड क्षेत्र में निवेश का जो माहौल तैयार किया है, वह अब जल्द ही धरातल पर उतरने वाला है. इसके चलते अब बुंदेलखंड के लोगों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों की ओर रुख नहीं करना होगा. ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट-23 के दौरान बुंदेलखंड को भी लाखों करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिसमें ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए बुंदेलखंड रीजन को 1,45,000 करोड़ का लक्ष्य मिला था. इसके सापेक्ष 91,760 करोड़ के निवेश धरातल पर उतरने के लिए तैयार हैं, जो कुल लक्ष्य का करीब 70 प्रतिशत है. इसी तरह जेबीसी के लिए कुल 318 प्रोजेक्ट तैयार हैं, जिसमें से 167 प्रोजेक्ट को उद्यमी मित्र और 97 प्रोजेक्ट को जिलाधिकारी वेरिफाई कर चुके हैं. इनमें से 106 उद्यमियों ने लैंड उपलब्ध कराने के लिए आवेदन दिया है, जिस पर युद्धस्तर पर काम किया जा रहा है.
सेरेमनी की समीक्षा बैठक की
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की समीक्षा बैठक की थी. इस दौरान सीएम योगी ने बुंदेलखंड रीजन को लेकर चर्चा की. बुंदेलखंड रीजन के झांसी को जेबीसी के लिए 65 हजार करोड़ का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 61,352 करोड़ का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है, जो कुल लक्ष्य का 94.4 प्रतिशत है. ललितपुर को साठ हजार करोड़ का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 15,608 करोड़ का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है, जो कुल लक्ष्य का 26 प्रतिशत है, ऐसे और भी अन्य कई है.
तीन स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अधिकारियों ने बताया कि जेबीसी के लिए 318 प्रोजेक्ट धरातल पर उतरने के लिए तैयार हैं. इन प्रोजेक्ट की तीन स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है. इसमें सबसे पहले विभाग रिपोर्ट देता है, उसकी परियोजना ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए तैयार है. इस तरह के बुंदेलखंड में 318 प्रोजेक्ट हैं. इसके बाद उद्यमी मित्र मौके पर जाकर अपनी मंजूरी देते हैं. उन्होंने 167 प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है. वहीं तीसरे और आखिरी चरण में जिलाधिकारी अपनी रिपोर्ट देते हैं कि संबंधित परियोजना में विभाग व जिले स्तर पर सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं, जिसे निवेशकों ने पूरी तरह तैयार कर लिया है. ऐसे 54 प्रोजेक्ट हैं, जिसे जिलाधिकारी भी वेरिफाई कर चुके हैं.
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