UP Budget 2024: काशी में 400 करोड़ की लागत से बनेगा मेडिकल कॉलेज, अयोध्या में बनेगा आयुर्वेदिक महाविद्यालय

UP Budget 2024: लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत सरकार भाजपा के एजेंडा के अनुरूप बजट के माध्यम से युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों को साधा. बजट पेश किए जाने से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यूपी बजट सभी वर्गों के हित वाला होगा.

UP Budget 2024: उत्तर प्रदेश सरकार की योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट सोमवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा. बजट का फोकस किसान, युवा, महिलाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ अयोध्या, काशी, मथुरा और प्रयागराज जैसे धार्मिक स्थलों के विकास पर हो सकता है. बजट पेश किए जाने से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यूपी बजट सभी वर्गों के हित वाला होगा. हर वर्ग की सुविधा का ख्याल रखा गया है. यूपी के बजट में अयोध्या और काशी के लिए बड़े बजट का ऐलान किया गया.

बजट में लोकसभा चुनाव की छाप दिख सकती है. बजट में केंद्रीय योजनाओं को रफ्तार देने की कोशिश होगी. इसमें खासकर गरीबों को आवास मुहैया कराने, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने आदि का ऐलान किया जा सकता है. युवाओं के लिए चलाई जा रही टैबलेट और स्मार्टफोन योजना के लिए बजट का ऐलान होगा.

यूपी सरकार 2024 बजट में चिकित्सा क्षेत्र में क्या मिला

प्रदेश के सभी 75 जनपदों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है.

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत 4 करोड़ 86 लाख से अधिक  आयुष्मान कार्ड वितरित किये गये है.  लाभार्थी परिवारों को हर साल 5 लाख रुपये तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा सूचीबद्ध राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों के माध्यम से प्रदान की जा रही है.

राज्य सरकार के प्रयासों से मातृ मुत्यु दर वर्ष 2014 में 285 प्रति लाख से कम होकर वर्ष 2022 में 167 प्रति लाख तथा शिशु मृत्यु दर वर्ष 2014 में 48 प्रति हजार से कम होकर वर्ष, 2020 में 38 प्रति हजार हो गई है.

वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2023 में ए0ई0एस0 (एक्यूट इन्सिफेलाइटिस सिन्ड्रोम) रोगियों की संख्या में 76 प्रतिशत तथा मृत्यु दर में 98 प्रतिशत की कमी एवं जे0ई0 (जापानी इन्सिफेलाइटिस) के रोगियों की संख्या में 85 प्रतिशत तथा मृत्यु में 96 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी है.

सरकारी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में एम0बी0बी0एस0 की सीटों की संख्या 1840 से बढ़कर कर 3828 हो गई है. निजी क्षेत्र के संस्थानों में सीटों की संख्या 2550 से बढ़कर 5250 हो गयी है.इस प्रकार कुल 9078 सीटें उपलब्ध हो गयी हैं.

सरकारी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में पी0जी0 सीटों की संख्या 741 से बढ़कर 1543 तथा निजी क्षेत्र के संस्थानों में सीटों की संख्या 480 से बढ़कर 1775 हो गई है.इस प्रकार पी0जी0 की कुल 3318 सीटें उपलब्ध हो गयी है.

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत 4 करोड़ 86 लाख से अधिक  आयुष्मान कार्ड वितरित किये गये है.लाभार्थी परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रूपये तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा सूचीबद्ध राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों के माध्यम से प्रदान की जा रही है.

वर्ष 2007 से 2017 तक की 10 वर्ष की अवधि में मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 60,970 व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता के रूप में 638 करोड़ 26 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई.

यूपी सरकार 2024 बजट में शिक्षा क्षेत्र में क्या मिला

बेसिक शिक्षा

गरीबी रेखा से ऊपर के लगभग 30 लाख छात्रों को निःशुल्क यूनिफार्म वितरण हेतु 168 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

कक्षा-1 से 08 तक अध्ययनरत लगभग 02 करोड़ से अधिक छात्र-छात्राओं के लिये निःशुल्क स्वेटर एवं जूता-मोजा उपलब्ध कराने हेतु 650 करोड़ तथा स्कूल बैग हेतु 350 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के 02 लाख से अधिक बच्चों को वित्तीय वर्ष 2024-2025 मे प्रवेश दिलाये जाने का लक्ष्य है, जिस हेतु 255 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

ऑॅपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 1000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित हैं.

वनटांगिया गावों में 36 प्राथमिक विद्यालयों के संचालन हेतु 144 पद सृजित किये गये हैं. 

माध्यमिक शिक्षा
वर्ष 2024-2025 तक प्रदेश के समस्त राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को आधारभूत सुविधाओं से संतृप्त किये जाने एवं प्रत्येक राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्मार्ट क्लास तथा आई.सी.टी. लैब की व्यवस्था किये जाने हेतु समग्र शिक्षा योजना के अन्तर्गत 516.64 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. 

सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं हेतु 200 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

नवीन राजकीय संस्कृत विद्यालयों की स्थापना हेतु 5 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

राजकीय संस्कृत विद्यालयों में छात्रावास एवं मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु 10.46 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. सैनिक स्कूल, गोरखपुर के संचालन हेतु 4 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

उच्च शिक्षा
विन्ध्याचल धाम मण्डल में माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद मण्डल मे एक राज्य विश्वविद्यालय तथा देवी पाटन मण्डल में माँ पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिये 51.20 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

शिक्षा को प्रोत्साहित किये जाने हेतु मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजनान्तर्गत 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित हैं.

प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार हेतु 30 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित.

नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना तथा राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किये जाने हेतु 55 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित.

प्राविधिक शिक्षा
प्रदेश में डिप्लोमा स्तरीय 169 संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है. 75 राजकीय पालीटेक्निक निर्माणाधीन/अवस्थापना की प्रक्रिया में हैं, जिन्हें निकट भविष्य में पी0पी0पी0 मोड पर संचालित किया जाना है.

वर्तमान में 1874 निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 

व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास
युवाओं को दीर्घकालीन व अल्पकालीन रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन तथा असेवित क्षेत्रों में नवीन केन्द्रों की निजी संस्थाओं की भागीदारी के साथ स्थापना भी की जा रही है.

उच्च शिक्षा संस्थानों में भी कौशल आधारित पाठ्यक्रम- बी0बी0ए0 (रिटेल), बी0बी0ए0 (लाॅजिस्टिक), बी0बी0ए0 (हेल्थकेयर) एवं बी0बी0ए0 (टूरिज्म व हाॅस्पिटैलिटी) के लिये 113 महाविद्यालयों का चयन किया गया है.

विद्यार्थियों को प्राप्त किये जाने वाले कौशल प्रशिक्षण के क्रेडिट उनके क्रेडिट बैंक में सम्मिलित किया जायेगा.  इससे विद्यार्थियों को रोजगार के साथ-साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सुअवसर मिलेगा.

यूपी सरकार 2023 बजट में क्या मिला

यूपी सरकार ने 2023 के बजट में मेडिकल क्षेत्र को भारी भरकम 20 हजार करोड़ से अधिक का बजट जारी किया, जिसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए कुल 17 हजार 3 सौ 25 करोड़ और चिकित्सा शिक्षा के लिए 2 हजार 8 सौ 37 करोड़ 39 लाख की धनराशि जारी की गई है.

2023 बजट में हेल्थ सेक्टर से जुड़े बड़े ऐलान
आयुष्मान भारत
बजट में आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 400 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई.

प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु 12,631 करोड़ और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए  1,655 करोड़ रुपये की व्यवस्था.

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
उप स्वास्थ्य केंद्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुरुप वित्तीय वर्ष 2023-2024 में लगभग ₹407 करोड़ रुपये.

असाध्य रोगों की चिकित्सा 
असाध्य रोगों की चिकित्सा हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

14 नये मेडिकल कालेजों की स्थापना
14 नये मेडिकल कालेजों की स्थापना एवं संचालन हेतु 2491 करोड़ 39 लाख रूपये की व्यवस्था की गई.

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2023 बजट में शिक्षा से जुड़े अहम ऐलान
विंध्याचल धाम मंडल में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़, समग्र शिक्षा अभियान के लिए 20,255 करोड़,मुरादाबाद मंडल में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान,कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 150 करोड़, देवीपाटन मंडल में मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था, ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए 300 करोड़ का प्रावधान, ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए 300 करोड़ का प्रावधान, कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 150 करोड़ की व्यवस्था,समग्र शिक्षा अभियान के लिए 20,255 करोड़ की व्यवस्था,मुरादाबाद मंडल में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान, विंध्याचल धाम मंडल में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़ आवंटित, देवीपाटन मंडल में मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था की गई.

कैसा था 2022 का बजट? 
साल 2022 में मई महीने में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 6.15 लाख करोड़ का बजट पेश किया था. इसके बाद दिसंबर में 33,769.54 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया था. जिसके बाद प्रदेश का कुल बजट 6.50 लाख करोड़ का हो गया था. वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में 2022-23 का बजट 10 प्रतिशत अधिक था. वहीं 2021-22 के बजट का आकार 5.5 लाख करोड़ था. प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में राजकोषीय घाटा 81 हजार 177 करोड़ का था. जो कि अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 3.96 प्रतिशत था.