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पेरिस/नई दिल्ली : बैंकिंग गोपनीयता व्यवहार को समाप्त करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए स्विट्जरलैंड तथा भारत समेत 47 देशों ने कर मामलों में सूचनाओं के स्वत: आदान-प्रदान पर सहमति जतायी है।
ओईसीडी के तत्वाधान में मंगलवार को 47 देशों ने ‘कर मामलों में सूचनाओं के स्वत: आदान-प्रदान पर घोषणा’ विषय पर मुहर लगा दी। यह कदम भारत के लिये उत्साहवर्धक है जो स्विट्जरलैंड पर वहां के बैंकों में भारतीयों के कथित तौर पर रखे गये काले धन के बारे में जानकारी साझा करने के लिये दबाव डालता रहा है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) ने कहा कि ताजा घोषणा में देशों ने सूचनाओं के स्वत: आदान-प्रदान पर एकल वैश्विक मानक क्रियान्वयन को लेकर प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
47 देशों ने जिन मानकों पर सहमति जतायी है, उससे बैंक से जुड़ी गोपनीय गतिविधियों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे सुनिश्चित हो सकेगा कि वे किसी भी देश में कर चोरी करने वालों तथा वित्तीय अपराधियों के बारे में सूचना का आदान-प्रदान करेंगे।
ओईसीडी ने कल रात जारी बयान में कहा, ‘कर मामलों में सूचनाओं के स्वत: आदान-प्रदान की घोषणा पर ओईसीडी की सालाना मंत्रिपरिषद बैठक में 34 सदस्यों देशों के साथ, अर्जेन्टीना, ब्राजील, चीन, कोलंबिया, कोस्टारिका, भारत, इंडोनेशिया, लातविया, लिथुआनिया, मलेशिया, सउदी अरब, सिंगापुर तथा दक्षिण अफ्रीका ने मुहर लगायी।’ (एजेंसी)