UP News: भ्रष्टाचार के खिलाफ कानपुर देहात में बड़ी कार्रवाई हुई है. तत्कालीन ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी पर एफआईआर दर्ज कराई गई है. वसूली के लिए आदेश भी दिए गए हैं.
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आलोक त्रिपाठी/कानपुर देहात: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में भ्रष्टाचार (Corruption) करने वालों की अब खैर नहीं है. मामला कानपुर देहात का है. जहां स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए शौचालय में गबन की शिकायत मिलने पर जांच कराई गई. जांच रिपोर्ट के आधार पर मुख्य विकास अधिकारी ने भ्रष्टचार के खिलाफ बड़ा एक्शन करते हुए सरकारी पैसों का दुरुपयोग करने के मामले में तत्कालीन ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी पर गबन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. इस मामले में रिकवरी कराए जाने के आदेश दिया हैं.
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शिकायत के आधार पर हुई जांच में हुआ खुलासा
आपको बता दें कि ये मामला ग्राम पंचायत परहुली विकास खंड झींझक का है. जहां स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनवाए गए 270 शौचालय में अनियमितताओं को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी. शिकायत के आधार पर जांच की जा रही थी. जांच में तत्कालीन ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा राजकीय कार्यों में उपयोग की जाने वाली धनराशि का दुरुपयोग करने का मामला सामने आया था. इस जांच में ये पता चला था कि मामले में अठारह लाख चौबीस हजार रुपये का गोलमाल किया गया है.
सीडीओ ने मामले लिखित जानकारी डीएम को दी
दरअसल, इस मामले को लेकर मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे ने ग्राम पंचायत परहुली विकास खंड झींझक के तत्कालीन ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किए गए गबन की गई धनराशि को लेकर लगाए गए आरोप सच पाए. उन्होंने माले की लिखित जानकारी जिलाधिकारी कानपुर देहात को दी. मामले का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज करवाते हुए वसूली की कार्रवाई की जा रही है.
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जांच में पाए गए दोषी
इस मामले में मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे ने जानकारी दी. उन्होंने बताया कि जांच में तत्कालीन प्रधान अनिल सिंह चौहान और सुशील चौधरी तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत परहुली विकासखंड झींझक द्वारा शासकीय धनराशि का दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं के लिए दोषी पाए गए हैं. इनके खिलाफ शासकीय धनराशि के दुरुपयोग की सुसंगत धारा में वर्णित व्यवस्था के अनुसार कार्रवाई के लिए संस्तुति की गई थी. मामले में जिलाधिकारी नेहा जैन ने संबंधित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाते हुए गबन की गई धनराशि की वसूली किए जाने के आदेश दिया है.