12 दिन में सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई तो होगा एक्शन,यूपी के मुख्य सचिव की हिदायत

प्रदेश की सड़कें अब इसी महीने की 30 तारीख तक गड्ढामुक्त हो जाएंगी. प्रदेश के प्रशासनिक मुखिया चीफ सेक्रेटरी ने सख्त लहजे में अधिकारियों को कहा है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें.

अजीत सिंह/लखनऊ: सड़कों को गड्डा मुक्त बनाने के लिए योगी सरकार लगातार विभागीय कसावट ला रही है. इसी कड़ी में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने को लेकर विभागीय समीक्षा बैठक की. अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी 30 नवंबर तक उत्तर प्रदेश की सभी सड़के गड्ढा मुक्त हो जाएं. यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरु होने जा रहा है उससे पहले सड़कों की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य अवश्य पूरा कर लिया जाए. उन्होंने कहा कि सड़क की बेहतर कनेक्टिविटी प्रगति का माध्यम होती हैं.

गांव हो या शहर, अच्छी सड़कें आम जनमानस का अधिकार है. सड़के सिंगल लेन की हो अथवा दो, चार या छह लेन की, उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए. इसके साथ ही समय-समय पर इनके गुणवत्ता की जांच भी की जाए. 

उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय मार्ग, एनएचएआई (वेस्ट यूपी), एनएचएआई (ईस्ट यूपी), मंडी, पंचायती राज, सिंचाई विभाग, ग्राम्य विकास, नगर विकास, गन्ना विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन, अवस्थापना एवं औद्यौगिक विकास विभाग एवं कार्यदायी संस्थाओं के समस्त श्रेणी के लगभग 4,01,025 किमी लंबाई के मार्ग हैं जिनकी गड्ढा मुक्ति का अभियान मॉनसून के बाद हर साल चलाया जाता है. बैठक में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त अरविन्द कुमार, अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव लोक निर्माण नरेंद्र भूषण, सचिव लोक निर्माण अजय चौहान, सचिव नगर विकास रंजन कुमार समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे. दरअसल शुक्रवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है. यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होगा. विधानसभा सत्र के दौरान सड़कों का मुद्दा भी उठ सकता है.