Ration Card New Rule : केंद्र सरकार ने 'वन नेशन वन राशन कार्ड' को देशभर में लागू कर दिया गया है. इसके बाद राशन की सभी दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रानिक प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस जरूरी कर दी गई है.
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11 "Ration Card: राशन कार्डधारकों सावधान नया नियम लागू, मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक")
Ration Card New Rules : लखनऊ: मोदी सरकार ने राशन कार्डधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्कीम शुरू की है, जिससे आर्थिक रूप से गरीब फायदा मिलेगा. सरकार की ओर से वन नेशन वन राशन कार्ड (One Nation One Card) स्कीम लागू कर दी गई है. अब आप देशभर में कहीं से भी राशन का सामान हासिल कर सकते हैं. इसके लिए हितग्राही को अब किसी दिक्कत का सामना नहीं करना होगा. सरकार के इस निर्णय को अभूतपूर्व माना जा रहा है. काफी दिनों से सरकार इस स्कीम पर काम कर रही थी, जिसे लागू कर दिया गया है.
दरअसल, सरकार की ओर से ऑनलाइन इलेक्ट्रानिक प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस जरूरी करने का फैसला लिया है. मोदी सरकार के इस निर्णय को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है. मोदी सरकार ने फ्री राशन योजना को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है. इसी तरह 'वन नेशन वन राशन कार्ड' को देशभर में लागू कर दिया गया है. इसके बाद राशन की सभी दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रानिक प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस जरूरी कर दी गई है. सरकार के इस फैसले का असर दिखाई दे रहा है.
खाद्य सुरक्षा कानून में संशोधन
केंद्र सरकार के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों को सही मात्रा में राशन मिलना जरूरी है. इसके लिए केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने के लिए फूड सिक्यूरिटी कानून में संशोधन किया है.
प्वाइंट ऑफ सेल मशीन लगाई गईं
इस नियम के लागू होने के बाद किसी भी तरह से नाप तौल में अनियमितता की आशंका कम हो गई है. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थी को किसी भी सूरत में कम राशन नहीं मिले, इसके लिए राशन डीलरों को हाइब्रिड मॉडल की प्वाइंट ऑफ सेल मशीनें दी गई हैं. ये मशीनें ऑनलाइन मोड के साथ ही ऑफलाइन भी काम करेंगी. हितग्राही अपने डिजिटल राशन कार्ड के उपयोग से देश में किसी भी उचित दर की दुकान से नेशनल फूड सिक्यूरिटी कानून के तहत अनाज ले सकेगा.
नियमों में बदलाव
सरकार की तरफ से कहा गया कि ईपीओएस उपकरणों को उचित तरीके से संचालित करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने और 17 रुपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त मुनाफे से बचत को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकार की सहायता नियमावली) 2015 के उप-नियम (2) के नियम 7 में संशोधन किया गया है.
इसके तहत प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस की खरीद, संचालन और रखरखाव की लागत के लिए प्रदान किए गए अतिरिक्त मार्जिन से अगर किसी भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को यदि बचत होती है तो इसे इलेक्ट्रॉनिक तौल तराजू की खरीद, संचालन एवं रखरखाव के साथ दोनों के एकीकरण के लिए उपयोग में लाया जा रहा है.
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