UP Free Tablet-Smartphone: इंतजार खत्म! आज से बटेंगे फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन, इन्हें मिलेगी वरीयता

योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Government) 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती (Atal Bihari Vajpayee jayanti) पर अलग-अलग कोर्स के स्टूडेंट्स को फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट (Up free smartphone-Tablet) देने जा रही है.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से फ्री टैबलेट-स्मार्टफोन का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं. योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Government) 25 दिसंबर यानी आज से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती (Atal Bihari Vajpayee jayanti) पर अलग-अलग कोर्स के स्टूडेंट्स को फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट (Up free smartphone-Tablet) देने जा रही है. कार्यक्रम की शुरुआत सीएम आज यानी शनिवार को लखनऊ के ईकाना स्टेडियम में 12.30 बजे करेंगे. ऐसे में स्मार्टफोन और टैबलेट को स्टोरेज से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक ले जाने के लिए सारी तैयारियां की जा चुकी हैं.

इन स्टूडेंट्स को मिलेगा लाभ
इस योजना के तहत पहले चरण में लखनऊ में भारत रत्न अटल बिहारी बाजपेयी ईकाना स्टेडियम में आखिरी साल के लगभग एक लाख युवाओं को मुफ्त मोबाइल और टैबलेट दिया जाएगा. इसके बाद राज्य के अलग-अलग जिलों में अधिकारियों द्वारा इसका वितरण किया जाएगा. दरअसल, योगी सरकार ने इस योजना के तहत 12वीं से ऊपर यानी ग्रेजुएशन (Graduation), पोस्ट ग्रेजुएशन (Post Graduation), मेडिकल एजुकेशन, आईटीआई, कौशल विकास विभाग में प्रशिक्षणरत और प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट देने की घोषणा की है. 

इन कंपनियां को मिला ऑर्डर
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार, 'डीजी शक्ति पोर्टल' पर 38 लाख से अधिक युवाओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है. साथ ही अभी भी कुछ विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है. पहले चरण में मोबाइल और टैबलेट के लिए करीब दो हजार करोड़ रुपये का ऑर्डर दिया गया है. बता दें, सरकार की तरफ से लावा, सैमसंग और एसर जैसी बेहतरीन कंपनियों को मोबाइल फोन और टैबलेट की आपूर्ति के लिए ऑर्डर दिया गया है. 

ये भी मिलेगी सुविधा 
फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट के साथ ही यूपी सरकार प्रदेश के युवा को फ्री पढ़ाई की भी सुविधा देने जा रही है. राज्य के लाखों स्टूडेंट्स को मल्टीनेशनल कंपनी इंफोसिस (Infosys) की ओर से यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इसको लेकर शासन और कंपनी के बीच में एमओयू साइन कर लिया गया है. माना जा रहा है कि इससे राज्य के छात्र-छात्राओं को पढ़ाई करने में मदद मिल सकेगी.