UP Cabinet decisions: आलू और गन्ना किसानों को तोहफा, यूपी कैबिनेट में जल निगम में भर्ती समेत 23 प्रस्ताव पास

UP Cabinet decision: यूपी कैबिनेट बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई. इसमें 23 प्रस्ताव पारित हुए. उत्तर प्रदेश में बायोडीजल उत्पादन और बिक्री के प्रस्ताव को मिली मंजूरी.

UP Cabinet decision 2023: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई. मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कुल 23 प्रस्ताव पारित किए गए हैं. इसमें हाईस्पीड डीजल में 20 फीसदी तक बायोडीजल के मिश्रण करने का प्रस्ताव शामिल है. सरकार ने आलू किसानों को भी बड़ा तोहफा दिया है. अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र पेरू का एशिया रीजनल सेंटर  आगरा में बनेगा. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड इसका संचालन करेगा. इससे आलू के गुणवत्तापूर्ण बीज तैयार होंगे. 

सरकार द्वारा हाईस्पीड डीजल में बायो डीजल का मिश्रण 10 से बढ़ाकर 20 फीसदी किए जाने से गन्ना उत्पादकों को फायदा मिलेगा. उन्हें ज्यादा बेहतर दाम मिलने की संभावना है. सरकार ने छह डेयरी संयंत्रों को भी लीज पर लेने की स्वीकृति दी है. साथ ही शीरा नीति से जुड़ा प्रस्ताव भी अगली मंत्रिपरिषद की बैठक में लाने का संकेत दिया है. 

UP CABINET: योगी कैबिनेट के बड़े फैसले

1. मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना को मंजूरी. इस प्रशिक्षण और इंटर्नशिप योजना में कोई भी स्नातक शामिल हो सकता है, जबकि पहले डिप्लोमाधारी ही मान्य होते थे. इसमें 9000 रुपये मासिक राशि मिलेगी, 

2. प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के छह डेयरी प्लांट को पट्टे पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई हैं. इनमें गोरखपुर,कानपुर,नोएडा,प्रयागराज,आजमगढ़,मुरादाबाद के प्लांट 10 वर्ष के पट्टे पर दिए जाएंगे.

3.उत्तरप्रदेश जलनिगम (नगरीय) के जूनियर इंजीनियर्स (सिविल) के वेतनमान 9300 -34800 ग्रेड पे 4200 व जूनियर इंजीनयर 9300 -34800 के रिक्त पदो की कार्यवाही को उत्तरप्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा करवाने को मंजूरी. पिछले सालों में यह प्रक्रिया जलनिगम द्वारा संचालित थी.

4. मेरठ परिवहन निगम बस अड्डे को घनी आबादी से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा. इससे ट्रैफिक जाम से शहर को मुक्ति मिलेगी.

5.उत्तर प्रदेश बायो डीजल उत्पादन और बिक्री के संबंध में नियमावली प्रस्ताव को मंजूरी. इस अंतर्गत बायो डीजल के निर्माण मे अधिकतम 20% मिश्रण किया जा सकेगा. इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा.

6. सभी मंडलों में अटल आवासीय योजना विद्यालयों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी. श्रमिकों के बच्चों के साथ कोरोना से प्रभावित बच्चों को भी इसमें अध्ययन को मंजूरी. इसका संचालन उत्तरप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम विभाग (BOC) करेगा.

7.अयोध्या मे सड़क चौड़ीकरण हेतु प्रस्ताव को मंजूरी,अयोध्या बिल्हारघाट बंधा मार्ग (16.57 किमी) को फोर लेन निर्माण को मंजूरी. यह मार्ग NH 27 के पॉइंट 138 से दाएं तरफ से निकलकर दशरथ समाधि स्थल को जोड़ते हुए स्टेट हाइवे 30 के 132 किमी के पॉइंट पर फोर लेन में मिलेगा.इसके फोर लेन निर्माण से अयोध्या के निर्माणाधीन इंटरनेशनल थीम पार्क, अतर्राष्ट्रीय बस अड्डा,भगवान राम की 251 फीट प्रतिमा स्थल भी फोर लेन से जुड़ जाएगा और बाईपास से भी जुड़ जाएगा.

8.स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना अंतर्गत स्मार्टफोन खरीदने को मंजूरी. 25 लाख स्मार्टफोन वर्ष 2023-24 को मंजूरी.

9.अंतराष्ट्रीय आलू केंद्र पेरू के साऊथ एशिया का रीजनल सेंटर आगरा मे स्थापित किया जाएगा. इसके लिए 10 हेक्टेयर भूमि चयन प्रस्ताव को मंजूरी. इससे पहले वाराणसी मे अंतरराष्ट्रीय राइस रिसर्च सेंटर की स्थापना हो चुकी है. यह प्रदेश का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय केंद्र होगा.
यह आगरा के सीनरा क्षेत्र मे स्थापित होगा और 121 करोड़ का खर्च आएगा.

10.महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर के निर्माण हेतु कुशीनगर के तमकुहीराज तहसील मे स्थित बाबू केदार सिंह गन्ना संस्थान की 276 एकड़ भूमि कृषि शिक्षा विभाग को दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी.

11. कानपुर मेट्रो निर्माण परियोजना के संबंध मे डिपो बनाए जाने के लिए कृषि विभाग के चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विवि की भूमि उपलब्ध करवाई गयी थी,कृषि विभाग द्वारा इसको कम्पनशेट  करते हुए कानपुर हमीरपुर रोड पर स्थित लोअर गंगा कैनाल किनारे कृषि विभाग की 15.69 हेक्टेयर भूमि चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विवि को दिये के प्रस्ताव जो मंजूरी.

12.लखनऊ में कृषि रक्षा इकाई गोसाइगंज के जीर्णशीर्ण भवन को ध्वस्त कर कृषि कल्याण केंद्र निर्माण को मंजूरी 

13.पर्यटन हेतु बिजनौर के अमानगढ़ मे टाइगर रिजर्व क्षेत्र के निकट पर्यटक सुविधाओं हेतु 5.76 हेक्टेयर बंजर भूमि को पर्यटन विभाग को हस्तांतरित किए जाने को मंजूरी.

14. बाल विकास परियोजनाओं हेतु संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों मे ई पॉस मशीन द्वारा बाल पोषाहार वितरित बांटे जाने को मंजूरी.

15. विधानमंडल के सत्रावसान के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिली.