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नई दिल्ली: यूपी के गन्ना किसानों के लिए राहतभरी खबर है. योगी सरकार ने ऑनलाइन घोषणा-पत्र भरते समय पंजीकृत गन्ना किसानों को आई.डी. अपलोड करने की अनिवार्यता खत्म कर दिया है. ऑनलाइन घोषणा-पत्र भरते समय किसानों को अब केवल अपने आधार नम्बर या बैंक एकाउन्ट नम्बर के अन्तिम चार अंकों के साथ पंजीकृत मोबाईल नम्बर डालने से लॉग इन होगा.
सीएम योगी ने यह निर्णय टोल-फ्री कॉल सेन्टर पर प्राप्त गन्ना किसानों के सुझावों पर लिया गया. अब किसानों को लॉग-इन के लिए आई.डी. अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि अब केवल अपने आधार नम्बर या बैंक एकाउन्ट नम्बर के अन्तिम चार अंकों के साथ पंजीकृत मोबाईल नम्बर डालने से ऑनलाइन घोषणा-पत्र भरने आदि के लिए साइट ओपन हो जाएगी.
यदि किसान का आधार नम्बर, बैंक खाता संख्या एवं मोबाइल नम्बर पंजीकृत नहीं है तो किसानों को अपनी समितियों से सम्पर्क कर इन्हें पंजीकृत कराना होगा. इस निर्णय से पंजीकृत गन्ना किसानों को काफी सुविधा होगी. जहां पहले वेबसाइट ओपन करने के लिए आधार कार्ड, आई.डी. आदि अपलोड करनी पड़ती थी,अब इसकी जरूरत नहीं रहेगी, साथ में किसानों के श्रम एवं समय की बचत होगी.
वेबसाइट के सर्वर पर डाटा अपलोडिंग का लोड कम होने से वेबसाइट की गति भी और तीव्र हो जाएगी, तथा किसानों के वेबसाइट से सम्बन्धित सभी कार्य त्वरित गति से पूर्ण किये जा सकेगें. बता दें, गन्ना विभाग द्वारा पिछले सप्ताह किसानों की सुविधा हेतु ऑनलाइन घोषणा-पत्र भरते समय राजस्व खतौनी को अपलोड करने की अनिवार्यता को भी समाप्त किया गया था.
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