यही नहीं, राज्य कैबिनेट ने सालों से अटकी पड़ी खेल नीति को भी मंजूरी दे दी है.
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देहरादून: प्रदेश में एक नवंबर से 10वीं और 12वीं की क्लासेस शुरू होने जा रही हैं. राज्य कैबिनेट ने दसवीं और बारहवीं के स्कूल खोलने का फैसला किया है. जल्द इसके लिए एसओपी भी जारी की जाएगी. इसके अलावा अब राज्य कर्मचारियों की सैलेरी से हर महीने एक दिन की पगार की कटौती नहीं होगी. सरकार ने कर्मचारियों को त्योहारों का तोहफा दिया है. अब केवल मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के वेतन से ही प्रतिमाह एक दिन की कटौती होगी. यही नहीं, राज्य कैबिनेट ने सालों से अटकी पड़ी खेल नीति को भी मंजूरी दे दी है.
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18 मुद्दों पर हुई चर्चा
बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में कुल 18 प्रस्ताव आए. इनमें से 17 बिंदुओं पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा होने के साथ ही मुहर भी लगी. एक विषय पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित कर दी गई. राज्य कैबिनेट की मीटिंग का सबसे बड़ा फैसला राज्य में स्कूल खोलने के संबंध में रहा, जिसमें काफी चर्चा के बाद तय किय गया कि प्रदेश में कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए एक नवंबर से दसवीं और बारहवीं के स्कूल खुलेंगे. इसके साथ ही स्कूलों की भी जिम्मेदारी तय होगी.
इसके अलावा पर्यटन व्यवसाय से जुड़े 2 लाख 43 हजार रजिस्टर्ड व्यवसायियों और कर्मियों को एक-एक हजार रुपये और दिए जाएंगे. अखाड़ों के दृष्टिगत सकरार ने फैसला लिया है कि एक-एक करोड़ के कार्य किए जाएंगे. इसके साथ ही हिमालयन गढ़वाल विवि अधिनियम में संशोधन करते हुए अब अटल बिहारी वाजपेयी हिमालयन गढ़वाल विवि नाम परिवर्तित कर दिया गया है.
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