Uttarakhand: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात, एक घंटे चली बैठक में कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की. मुख्यमंत्री ने भारत सरकार द्वारा राज्य के विकास हेतु जमरानी बांध परियोजना की स्वीकृति सहित विभिन्न परियोजनाओं हेतु व्यापक सहयोग प्रदान करने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया. इसके साथ ही राज्य को G 20 की तीन महत्वपूर्ण बैठकों का दायित्व दिए जाने पर धन्यवाद देते हुए कहा कि रामनगर में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के वर्किंग ग्रुप की बैठक सफलतापूर्वक आयोजित की गई. प्रधानमंत्री  के साथ लगभग एक घंटे तक चली बैठक में कई विषयों पर चर्चा हुई.  पुष्कर सिंह धामी ने पीएम को चारधाम यात्रा, आदि कैलाश और लोहाघाट स्थित मायावती आश्रम आने के लिए आमंत्रित किया. साथ ही पीएम को मुनस्यारी की शॉल, उत्तराखंड में G 20 के सफल आयोजन की कॉफी टेबल बुक, एक साल नई मिसाल की कॉफी टेबल बुक, मिलेट एवं जागेश्वर धाम की प्रतिकृति भेंट की.

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को चमोली के जोशीमठ क्षेत्र में भूधंसाव से प्रभावितों को राहत और विस्थापन कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि भूस्खलन एवं भू-धसाव हेतु आर्थिक पैकेज रू० 2942.99 करोड़ की आवश्यकता है. आवासीय एवं व्यवसायिक अवसंरचनाओं के मुआवजे, असुरक्षित जोन में आने वाले परिवारों की जमीनों के मुआवजे, प्रभावित व्यक्तियों के स्थायी पुनर्वास एवं भूमि के अधिग्रहण व विकास और प्रभावित विभागीय अवसंरचनाओं की मरम्मत व पुनर्स्थापना का कार्य सम्मिलित है. जोशीमठ के स्थरीकरण तथा पुनर्विकास का कार्य भी किया जाना है.

राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड लैंडस्लाइड मिटिगेशन एण्ड मैनेजमेंट सेंटर स्थापित किया गया है, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर भूमि धंसाव सुधार एवं प्रबंधन पर सलाह देगा. सेंटर ने जोशीमठ में कार्य करना आरम्भ कर दिया है. इसके द्वारा प्रभावित भूधंसाव, आपदा प्रभावित जोखिम क्षेत्र का रोडमैप तैयार कर दिया गया हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की बैठक में संस्तुति प्रदान की गई. मुख्यमंत्री ने जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना की वित्तीय स्वीकृति आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी से भी कराए जाने का अनुरोध किया. सीएम ने हरिद्वार से वाराणसी के लिए वन्दे भारत रेल सेवा शुरू किए जाने का भी आग्रह किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अन्तर्गत आस्ट्रेलिया से 240 मैरीनो भेड़े दिसम्बर, 2019 में आयात की गई थी. इसकी सफलता के आधार पर प्रथम चरण में 500 मैरीनो भेड़ों को आयात करने का प्रस्ताव है जिससे आगामी 3-4 महीनों में लगभग 500 मैट्रिक टन उच्च गुणवत्ता ऊन प्राप्त हो सकती है. इसके लिए पशुधन मंत्रालय एवं कपड़ा मंत्रालय से सहयोग अपेक्षित है.

उत्तराखंड द्वारा स्टेट मिलेट मिशन का वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक संचालन किया जा रहा है. मिलेट मिशन में 10,000 मैट्रिक टन मडुवा, किसानों से खरीद कर पी०डी०एस० के माध्यम से वितरित किया जाएगा. साथ ही झंगोरे की खीर को मिड-डे मील में सप्ताह में एक बार विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जायेगा. झंगोरा, रामदाना एवं काकुनी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किए जाने की आवश्यकता है. मुख्यमंत्री ने गहत व काला भट्ट फसल के सत्य बीज के प्रयोग की अनुमति प्रदान करने का भी अनुरोध किया.

सीएम ने बताया कि राज्य में नाबार्ड द्वारा 18 हजार पॉलीहाउस की स्थापना हेतु 280 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गयी है. इससे लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा. राज्य में सेब उत्पादन को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने हेतु एप्पल मिशन के अंतर्गत 35 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई है. उच्च मूल्य वाली फसलों जैसे कीवी ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी आदि को राज्य सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है.  

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में मौनपालन के समग्र विकास हेतु राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन योजना के निर्देशानुसार 249.529 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित किया गया है, जिसमें कुल अनुदान 203.391 करोड़ रुपये केंद्र सरकार से अपेक्षित है. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हुए कहा कि उक्त प्रस्ताव से लगभग 45,000 मौनपालकों को सीधे लाभ पहुंचेगा जबकि प्रदेश के समस्त बागवानों एवं कृषकों को उत्पादन में वृद्धि के माध्यम से अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा.

मुख्यमंत्री ने राज्य में पीएमजीएसवाई 1 & ॥ के समस्त अवशेष 473 कार्यों को पूर्ण करने हेतु मार्च 2024 तक की अनुमति प्रदान करने पर विचार किए जाने का निवेदन किया. पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत राज्य में 150 से 249 की जनसंख्या वाली 407 बसावटें अवशेष हैं, जिसमें 3200 किमी0 लम्बी सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है, तथा अनुमानित लागत रू० 2900 करोड़ है। इन बसावटों की स्वीकृति हेतु अनुमति प्रदान किया जाना निवेदित है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत उत्तराखण्ड में अवशेष 25,423 लाभार्थियों हेतु आवास आवंटन का लक्ष्य माह अप्रैल, 2023 में प्राप्त होना आवश्यक है, जिससे इनको दिसंबर 2023 तक पूर्ण किया जा सके. इससे वर्ष 2024 तक सभी पात्र लाभार्थियों को आवास योजना से संतृप्त किये जाने का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की बनाये जाने का लक्ष्य रखा गया है. इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा राज्य की आर्थिकी को सुदृढ़ करने हेतु  "सशक्त उत्तराखण्ड" मिशन लॉच किया है, जिसके अन्तर्गत अगले 5 वर्षो में (2022-2027) 2.75 लाख करोड़ से दोगुना कर रू0 5.5 लाख करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा गया है. वर्तमान में McKinsey Global Firm द्वारा इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पर्यटन, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य एवं शिक्षा तथा सर्विस सेक्टर में निजी निवेश को आकर्षित करने की फोकस एप्रोच के साथ आधारभूत संरचनाओं के विकास का सामन्जस्य बिठाते हुए रणनीति तैयार की जा रही है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि काशी विश्वनाथ तथा उज्जैन महाकाल कॉरिडोर की भांति हर की पैड़ी हरिद्वार तथा ऋषिकेष कॉरिडोर पर कार्य किया जा रहा है. जनपद चमोली में माणा गांव से 5 किमी की दूरी पर अवस्थित मूसापानी स्थल को नाडावेट (गुजरात) की तर्ज पर विकसित किये जाने हेतु चिन्हित किया गया है.

केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास कार्यों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि चारधाम धार्मिक पर्यटन की भांति कुमाऊं क्षेत्र में स्कन्द पुराण में उल्लेखित मानसखण्ड मंदिर माला मिशन के अन्तर्गत सर्किट के रूप में 48 मंदिरों तथा गुरूद्वारों को चिन्हित किया गया है. जिसमें प्रथम चरण में 16 मंदिरों का सर्किट बनाने हुये अवस्थापना विकास किया जाना प्रस्तावित है.

राज्य में युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना बनायी जा रही है, जिसके अन्तर्गत ग्लोबल प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से युवाओं को विदेशों में विशेषकर जापान, जर्मनी, यूके, अमेरिका, सिंगापुर आस्ट्रेलिया तथा कनाडा में मुख्य रूप से एल्डर केयर, नर्सिंग, आतिथ्य सत्कार, आयुष ( योग, ध्यान तथा आयुर्वेद) से संबंधित सेक्टर में आकर्षक पैकेज दिलाया जायेगा.

औद्योगिकी एवं रोजगार को बढ़ावा दिये जाने हेतु नई मैगा एवं इण्डस्ट्रियल पॉलिसी, प्राइवेट इण्डस्ट्रियल पार्क पॉलिसी एवं कस्टमाइज पैकेज प्रख्यापित की गयी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अक्टूबर-नवम्बर में इन्वेस्टमेंट समिट प्रस्तावित है.

राज्य में नीति आयोग, भारत सरकार की तर्ज पर सेतु "State Institute for Empowering and Transforming Uttarakhand-SETU" बनाया जा रहा है। पीएम गति शक्ति पोर्टल की तर्ज पर राज्य का पीएम गतिशक्ति पोर्टल भी विकसित किया गया है. स्टार्ट अप नई पॉलिसी जिसमें अन्य सभी लाभ सहित लगभग 200 करोड़ रुपये का वेंचर फंड स्थापित किया गया है. प्रधानमंत्री की 13 फ्लैगशिप  योजनाओं के अन्तर्गत किसान सम्मान निधि, स्वामित्व योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड में शत-प्रतिशत प्रगति एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में 94 प्रतिशत की प्रगति प्राप्त कर ली गयी है. राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के विजन के दृष्टिगत सोलर पावर पॉलिसी  लाई गयी है. वर्ष 2027 तक 2500 मेगावाट सोलर ऊर्जा क्षमता को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है.

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