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CM योगी बोले, 'सेना तथा सैनिकों के किसी भी प्रस्ताव में जरा भी विलंब बर्दाश्त नहीं'

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सेना से संबंधित प्रकरणों का शीघ्रता से और समयबद्ध निस्तारण के लिए पूरा प्रयास कर रही है. प्रकरणों के समाधान में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए.

CM योगी बोले, 'सेना तथा सैनिकों के किसी भी प्रस्ताव में जरा भी विलंब बर्दाश्त नहीं'
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग आवश्यकतानुसार भूमि सेना को जल्द से जल्द हस्तांतरित किया जाए.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा शुक्रवार को कहा कि सेना तथा सैनिकों के किसी भी प्रस्ताव में जरा भी विलंब बर्दाश्त नहीं है. सीएम योगी ने यहां सिविल सैन्य संपर्क सम्मेलन के दौरान यह निर्देश अधिकारियों को दिए. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सेना से संबंधित प्रकरणों का शीघ्रता से और समयबद्ध निस्तारण के लिए पूरा प्रयास कर रही है. प्रकरणों के समाधान में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए. सैनिकों के किसी भी मामले में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि मेडिकल कॉलेज में नौकरी को लेकर भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता मिले. मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त को पौधरोपण में भी सेना की सहभागिता होगी. सेना तीन लाख पौधे लगाएगी. उन्होंने कहा कि समस्याओं का समाधान समयबद्घ ढंग से किया जाना चाहिए. समस्याओं के लंबित रहने से संबंधित परियोजनाओं की लागत बढ़ जाती है. मुख्यमंत्री ने सिविल और सैन्य अधिकारियों से वार्ता कर विभिन्न मुद्दों पर सहमति बनाने का प्रयास किया.

मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में आसन फील्ड फायरिंग में 30 वर्ष के लिए फायरिंग की अनुमति का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा एक महीने के अंदर केंद्र सरकार को प्रेसित करने को लेकर निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग आवश्यकतानुसार भूमि सेना को जल्द से जल्द हस्तांतरित किया जाए. 

यही नहीं मुख्यमंत्री ने जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल से कैंट क्षेत्र में फैली गंदगी और सफाई को लेकर कहा कि कैंट में साफ-सफाई को लेकर काम किया जाना चाहिए. जिन जिलों में भूतपूर्व सैनिकों की चिकित्सा सुविधा को लेकर ईसीएचएस पालीक्लीनिक का निर्माण होना है, उसको लेकर भी सेना को जल्द ही भूमि उपलब्ध कराए जाने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया.

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की सेवाओं में भूतपूर्व सैनिकों को समूह-ग के पदों पर अनुमन्य पांच प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव रखा. उन्होंने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों को हम प्रदेश के मेडिकल कॉलेज आदि जगहों पर फैकल्टी के तौर पर उन्हें रखा जा सकता है.