UP Budget 2021-22: जानें क‍िसको म‍िला क‍ितना बजट

उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के इस कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट विधानसभा में पेश किया. यूपी सरकार का यह बजट युवाओं, किसानों व महिलाओं पर केंद्रित रहा.कन्‍या सुमंगल योजना के ल‍िए 1200 करोड़. मह‍िला शक्‍त‍ि केंद्रों के ल‍िए 32 करोड़ रुपये. गांव में स्‍टेड‍ियम के ल‍िए 25 करोड़ रुपये.

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के इस कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट विधानसभा में पेश किया. प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना सदन में यूपी का बजट पेश किया. यूपी सरकार का यह बजट युवाओं, किसानों व महिलाओं पर केंद्रित रहा.

1. ड‍िज‍िटल स्‍वास्‍थ्‍य म‍िशन के ल‍िए 32 करोड़ रुपये 
   पूर्वांचल एक्‍सप्रेस वे के ल‍िए 1107 करोड़ रुपये
   न‍िर्माणाधीन मेड‍िकल कालेजों के ल‍िए 950 करोड़ रुपये 
   च‍ित्रकूट में पर्यटन के ल‍िए 20 करोड़ रुपये 
   वाराणसी में पर्यटन के ल‍िए 100 करोड़ रुपये 

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सोमवार को अपना पेपरलेस बजट पेश किया. अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले योगी सरकार का ये अंतिम पूर्ण बजट था. इससे पहले सोमवार सुबह सीएम आवास पर योगी अदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यूपी बजट 2021-22 को मंजूरी दी गई.

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क‍िसको म‍िला क‍ितना बजट

• कन्‍या सुमंगल योजना के ल‍िए 1200 करोड़ 
• मह‍िला शक्‍त‍ि केंद्रों के ल‍िए 32 करोड़ रुपये 
• गांव में स्‍टेड‍ियम के ल‍िए 25 करोड़ रुपये  
• संस्‍कृत स्‍कूलोंं में फ्री छात्रावास की सुव‍ि‍धा 
• बीमा के ल‍िए 600 करोड़ की व्‍यवस्‍था 
• अध‍ि‍वक्‍ता चैंबर के ल‍िए 20 करोड़ रुपये   
• प्रदेश की नहरों के ल‍िए 700 करोड़ रुपये 
• ड‍िज‍िटल स्‍वास्‍थ्‍य म‍िशन के ल‍िए 32 करोड़ रुपये 
• पूर्वांचल एक्‍सप्रेस वे के ल‍िए 1107 करोड़ रुपये
• न‍िर्माणाधीन मेड‍िकल कालेजों के ल‍िए 950 करोड़ रुपये 
• च‍ित्रकूट में पर्यटन के ल‍िए 20 करोड़ रुपये 
• वाराणसी में पर्यटन के ल‍िए 100 करोड़ रुपये .

स्वच्छ भारत मिशन
( ग्रामीण ) योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-2022 में 12 लाख 13 हजार व्यक्तिगत शौचालय तथा 98 हजार सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु 2031 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित.
स्वच्छ भारत मिशन ( शहरी ) हेतु 1400 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था.नगरीय सीवरेज एवं जल निकासी की व्यवस्था हेतु 175 करोड़ रुपये का प्राविधान.

औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना
पूर्वान्चल एक्सप्रेस - वे परियोजना हेतु 1107 करोड़ रुपये
बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस - वे परियोजना के लिये 1492 करोड़ रुपये 
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस - वे परियोजना हेतु 860 करोड़ रुपये 
गंगा एक्सप्रेस - वे परियोजना के भूमि ग्रहण हेतु 7200 करोड़ रुपये तथा निर्माण कार्य हेतु 489 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था 

लोक निर्माण

1. वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिये लोक निर्माण विभाग के अधीन सड़कों और सेतुओं के निर्माण हेतु 12,441 करोड़ रुपये.
2. सड़कों और सेतुओं के अनुरक्षण हेतु 4,135 करोड़ रुपये का बजट.
3. ग्रामों एवं बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु 695 करोड़ रुपये का बजट.
4. विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु 440 करोड़ रुपये
5. एशियन डेवलपमेन्ट बैंक सहायतित उ 0 प्र 0 मुख्य जिला विकास परियोजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु 208 करोड़ रुपये.
6. रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 1192 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित.
7. पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिये 300 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित.
8. बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजनाओं हेतु 210 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित.

सिंचाई एवं जल संसाधन
वर्ष 2021-2022 में 08 परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य हैं. मध्य गंगा नहर परियोजना हेतु 1137 करोड़ रुपये , राजघाट नहर परियोजना हेतु 976 करोड़ रुपये , सरयू नहर परियोजना हेतु 610 करोड़ रुपये , पूर्वी गंगा नहर परियोजना हेतु 271 करोड़ रुपये तथा केन बेतवा लिंक नहर परियोजना हेतु 104 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है. वित्तीय वर्ष 2021 22 में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में 25,000 रोजगार सर्जन का लक्ष्य तय किया गया है. पावरलूम बुनकरों को राज्य सरकार द्वारा रियायती दर पर विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था.

• यमुना एक्सप्रेस-वे जेवर एयरपोर्ट के समीप एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना का लक्ष्य है. लखनऊ में एयरपोर्ट के सामने नादरगंज में 40 एकड़ क्षेत्रफल में पीपीपी मॉडल पर अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिक कांप्लेक्स का निर्माण प्रस्तावित.
• एकीकृत सहकारी विकास योजना के लिए 10 करोड़ की बजट व्यवस्था. विधान मण्डल क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए मण्डल क्षेत्र विकास निधि के लिए 02 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था. वित्तीय वर्ष 2021-22 से आत्मनिर्भर कृषक समान्वित विकास योजना क्रियान्वित की जायेगी. मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के किसानों को भी प्राप्त होगा. मिशन शक्ति दृढ़तापूर्वक लागू किया जायेगा, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश की हर महिला को सुरक्षा उपलब्ध होगी.
• पूर्व संचालित पोषक कार्यक्रम के साथ-साथ मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना वित्तीय वर्ष 2021 - 22 से क्रियान्वित की जायेगी. ग्रामीण अंचलों में महिला दुग्ध उत्पादकों के स्वयं सहायता समूहों की आजीविका वृद्धि एवं संवर्द्धन हेतु वर्ष 2021-22 से महिला सामर्थ्य योजना के नाम से एक नई योजना क्रियान्वित की जायेगी. उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी की बंद पड़ी कताई मिलों की परिसम्पत्तियों का जीर्णोद्धार किया जायेगा. 
• पुलिस आवासों का नामकरण शहीद पुलिस कर्मियों की पुनीत स्मृति में उनके नाम पर किया जायेगा. "ईज ऑफ लिविंग" का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हर घर जल, हर घर बिजली, हर गांव में सड़क तथा हर क्षेत्र में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.
• वित्तीय वर्ष 2021 -22 के बजट का केन्द्र बिन्दु प्रदेश के समग्र एवं समावेशी विकास तथा प्रदेश के विभिन्न वर्गों का स्वावलम्बन से सशक्तिकरण हैं. भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के चहुमुखी विकास हेतु आत्म निर्भर भारत के संकल्प को मूर्तरूप देने में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान होगा. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्म निर्भर उत्तर प्रदेश के विकास मंत्र पर कार्य किया जा रहा है. 
• किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से आत्म निर्भर कृषक समन्वित विकास योजना संचालित की जायेगी. इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु प्रस्तावित. 5395 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था आयुष्मान भारत योजना के लिये 1300 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित. आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 142 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित.
• प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिये 320 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित. प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिये डायग्नॉस्टिक बुनियादी ढाँचा सृजित किये जाने हेतु 1073 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित. शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों हेतु 425 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित.  राज्य औषधि नियंत्रण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिये रुपये तथा प्रदेश के 12 मण्डलों में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशालाओं एवं मण्डलीय कार्यालयों के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित. 54 करोड़ ब्लॉक स्तर पर लोक स्वास्थ्य इकाईयों की स्थापना हेतु करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित.
• प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के अन्तर्गत संजय गाँधी पी0जी0आई0, लखनऊ में लेवल-3 की बायो सेफ्टी लैब की स्थापना की जायेगी. इसके अतिरिक्त प्रदेश के 45 जनपदों में राजकीय मेडिकल कॉलेजों, संस्थानों तथा, चिकित्सा विश्वविद्यालयों में क्रिटिकल केयर हास्पिटल ब्लॉक की भी स्थापना की जायेगी. 09 मेडिकल कालेजों का निर्माण प्रगति पर, शैक्षणिक वर्ष 2021 - 2022 से एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ होगा.
• प्रदेश में 13 जनपदों- बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोण्डा ललितपुर, लखीमपुर-खीरी, चन्दौली, बुलन्दशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात तथा कौशाम्बी में निर्माणाधीन नये मेडिकल कॉलेजों के लिये 1950 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित. प्रदेश के 16 असेवित जनपदों में पी0पी0पी0 मोड में मेडिकल कॉलेज संचालित कराये जाने हेतु 48 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित. राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के लिये 23 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित. ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपेन जिम के निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपये.
• जनपद मेरठ में नये स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित. 20 करोड़ वित्तीय वर्ष 2021 2022 में युवक एवं महिला मंगल दलों के प्रोत्साहन हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित. प्रान्तीय रक्षक दल कोष की धनराशि में वृद्धि किये जाने का निर्णय.  युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु कॉर्पस फण्ड में 5 करोड़ रूपये की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित. प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अधिवक्ता चैम्बर का निर्माण एवं उनमें अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 20 करोड़ रूपये की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित. युवा अधिवक्ताओं के लिये पुस्तक एवं पत्रिका आदि के क्रय करने हेतु 10 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित.
• विभिन्न प्रदेशों से वापस आये प्रदेश के श्रमिकों व कामगारों को रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक नयी योजना "मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना" लाई जा रही है. इस योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित. पल्लेदारों, श्रमिक परिवारों तथा असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना प्रारम्भ. इस हेतु 12 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित. मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के प्रारम्भ. इस हेतु 100 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित. अटल आवासीय विद्यालय के लिए 270 करोड़ रुपये का बजट.
• प्रदेश की सभी न्याय पंचायतों में गौ आश्रय स्थलों के विकास हेतु स्थानीय सहभागिता तथा स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता प्राप्त की जायेगी तथा ब्रीड इम्प्रूवमेन्ट कार्यक्रम को भी मजबूती से आगे बढ़ाया जायेगा. कोविड-19 की रोकथाम हेतु टीकाकरण योजना के लिये करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित . 
• प्रान्तीय रक्षक दल कोष की धनराशि में वृद्धि किये जाने का निर्णय युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु कॉर्पस फण्ड में 5 करोड़ रूपये की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित. प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अधिवक्ता चैम्बर का निर्माण एवं उनमें अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 20 करोड़ रूपये की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित. युवा अधिवक्ताओं के लिये पुस्तक एवं पत्रिका आदि के क्रय करने हेतु 10 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित. 
• स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक नयी योजना "मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना" लाई जा रही है. इस योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित. पल्लेदारों, श्रमिक परिवारों तथा असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना प्रारम्भ. इस हेतु 12 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था.
• मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के प्रारम्भ. इस हेतु 100 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित. अटल आवासीय विद्यालय के लिए 270 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित.प्रदेश की सभी न्याय पंचायतों में गौ आश्रय स्थलों के विकास हेत स्थानीय सहभागिता तथा स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता प्राप्त की जायेगी तथा ब्रीड इम्प्रूवमेन्ट कार्यक्रम को भी मजबूती से आगे बढ़ाया जायेगा.