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नई दिल्लीः यूपी विधानसभा चुनावों में जोरदार जीत के बाद बीजेपी की नजर अब गुजरात चुनावों के साथ-साथ यूपी में होने वाले नगर निकाय चुनावों पर भी है. प्रदेश में निकाय चुनावों को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. इसी के तहत गुरुवार को निकाय चुनाव के पहले कदम के रूप में मेयर पद के लिए आरक्षण की सूची जारी कर दी गई. सरकार ने इस संबंध में आपत्ति दाखिल करने की समयसीमा 20 अक्टूबर तय की है. माना जा रहा है कि यूपी में निकाय चुनावों का कार्यक्रम 25 अक्टूबर तक घोषित हो जाएगा.
गुरुवार को जारी आरक्षण सूची की खासियत यह है कि यूपी निकाय चुनावों में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के संसदीय क्षेत्र महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं. ऐसे में यहां पहली बार महिला मेयर चुनी जाएंगी.
6 नगर निगमों को महिला आरक्षण
16 नगर निगमों में से 6 में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है. सूची पर नजर डालें तो 7 सीटें अनारक्षित हैं, 2 सीटें पिछड़ा वर्ग के लिए और 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है. साथ ही यूपी के उन सभी नगर निगमों की सूची भी जारी कर दी गई है, जो पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे.
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महिलाओं के लिए आरक्षित निगमों में लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, मेरठ, फिरोजाबाद और गाजियाबाद शामिल हैं. सरकार ने सभी 199 नगरपालिका परिषद और 438 नगर पंचायतों के अध्यक्ष की सीटों के आरक्षण की सूची भी जारी कर की है.
अयोध्या-मथुरा में पहली बार मेयर चुनाव
यूपी निकाय चुनाव में इस बार अयोध्या और मथुरा में पहली बार मेयर पद का चुनाव होगा. योगी सरकार ने अयोध्या और मथुरा को नगर निगम बनाकर बड़ा फैसला लिया है और अब उसे भुनाने की कोशिश में है. माना जा रहा है कि सीएम योगी का अयोध्या में दिवाली मनाना इसी प्लान का हिस्सा है.