कृषि कानूनों का वापस होना उन किसानों के लिए दुख की बात है जो देश में आर्थिक सुधार चाहते थे. पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों को छोड़कर देश के 26 राज्य और 8 केन्द्र शासित प्रदेश के किसान चाहते थे कि कृषि कानून लागू रहें. लेकिन दो राज्यों के कुछ किसानों की वजह से देश कृषि कानूनों को अपना नहीं पाया.