किसानों के अहिंसक विरोध प्रदर्शन के अधिकार को स्वीकार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक निष्पक्ष और स्वतंत्र समिति के गठन पर विचार करने का सुझाव दिया, ताकि इस गतिरोध को समाप्त किया जा सके। साथ ही, केंद्र को नए कृषि कानूनों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का भी सुझाव दिया।