केंद्र की एनडीए सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल के दौरान ही एक राष्ट्र एक चुनाव पर पहल कर सकती है. सरकार आम और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए प्रतिबद्ध है. सूत्रों के मुताबिक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की अवधारणा को 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' नाम दिया गया है. हालांकि कई विपक्षी दलों और विपक्षी शासन वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक राष्ट्र-एक चुनाव के विचार का विरोध किया है.