प्रतिबंधों से छूट के अमेरिका के फैसले को भारत ने नहीं दी तवज्जो

वाशिंगटन: भारत ने ईरान से तेल आयात में कमी को लेकर आर्थिक प्रतिबंधों से छूट दिए जाने के अमेरिका के फैसले को तवज्जो न देते हुए आज कहा कि यह फैसला ओबामा प्रशासन ने अपने घरेलू कानून के तहत किया है।
अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने कल घोषणा की थी कि भारत और छह अन्य देशों को वित्तीय प्रतिबंधों से छूट दी जाएगी क्योंकि इन देशों ने ईरान से तेल आयात में उल्लेखनीय कटौती की है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरूद्दीन ने कहा ‘हमने भारतीय वित्तीय संस्थानों को अमेरिका के एक घरेलू कानून के प्रावधानों से छूट दिए जाने संबंधी अमेरिकी अधिसूचना देखी है। यह कानून ईरान के सेंट्रल बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों से उर्जा संबंधी लेनदेन को लेकर अमेरिकी सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बारे में है।’ प्रवक्ता ने बताया ‘यह फैसला अमेरिकी सरकार ने अपने घरेलू कानून के तहत किया है।’
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरूद्दीन ने कहा ‘भारत अमेरिका के रणनीतिक संबंध उत्तरोत्तर बढ़ रहे हैं। 13 जून को एक बार फिर भारत अमेरिका रणनीतिक वार्ता हमारे रिश्तों को और मजबूत करेगी तथा साझा मूल्यों और हितों पर आधारित हमारे द्विपक्षीय सहयोग को अधिक व्यापक बनाएगी।’ हिलेरी की घोषणा पर भारतीय अधिकारी का बयान नयी दिल्ली का रूख दर्शाता है जिसने कहा था कि भारत एकपक्षीय प्रतिबंधों पर भरोसा नहीं करता लेकिन वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा लगाए गए बहुपक्षीय प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन करता है।
दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर हुई बातचीत के जानकार सूत्रों ने कहा कि यह दोनों देशों के बीच कोई मुद्दा था ही नहीं। सूत्रों के अनुसार, छूट मांगी नहीं गई थी लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि रणनीतिक वार्ता से पहले इस छूट की घोषणा कर दी जाएगी। (एजेंसी)