ज़ी न्यूज ब्यूरो
लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने शुक्रवार को विजन डाक्यूमेंट 2020 जारी किया। इसमें एक तरह से कांग्रेस ने कई चुनावी वायदे किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के दावे के साथ शुक्रवार को अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। विजन डॉक्यूमेंट का नाम नव उत्तर प्रदेश-2020 रखा गया है। इसमें अगले पांच साल में 20 लाख नौकरियां देने और नई हरित क्रांति तथा पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष विकास पैकेज की बात कही गई है।
इस विजन दस्तावेज को जारी करने के मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि विजन और घोषणापत्र में थोड़ा अंतर है। कांग्रेस सूत्रो से मिली जानकारी के अनुसार, घोषणापत्र बाद में जारी किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि विजन डाक्यूमेंट यूपी के लिए विकास का रोडमैप है। इस विजन डाक्यूमेंट का आधार यूपीए सरकार का अब तक का किया हुआ काम है। कांग्रेस ने चुनावी वायदे करते हुए कहा कि प्रदेश के लिए 9-10 प्रतशित विकास का लक्ष्य रखा गया है। पांच साल में 20 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे ताकि युवा जीवंत उत्तर प्रदेश के निर्माण में भागीदार बन सकें। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश में कई प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाएगी।
लखनऊ में वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने विजन डॉक्यूमेंट जारी करते हुए कहा कि हमने अन्य राजनीतिक दलों की तरह मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने के बजाय सिर्फ वही बातें कही हैं जो हम पूरी कर सकते हैं। बुंदेलखण्ड की तर्ज पर राज्य के पूर्वाचल और तराई जैसे पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष विकास पैकेज लाया जाएगा।सबको सामाजिक न्याय के साथ किसानों को जमीन का उचित मुआवजा और विकास योजनाओं में पूर्ण भागीदारी दी जाएगी। पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट लखनऊ के साथ-साथ नौ अन्य जोन में केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं ने एक साथ जारी किया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश को दस जोन में बांटा है।
खुर्शीन ने यह भी कहा कि यूपी में शिक्षा का स्तर सुधारने की जरूरत है। प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा में सुधार की जाएगी। इसके अलावा सामाजिक न्याय पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और इस पर पूरा जोर रहेगा। इस दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि हर स्तर पर सिटीजन चार्टर लाएंगे। आरक्षण नीति को तार्किक बनाया जाएगा। अल्पसंख्यक, पिछड़ों को अवसर देने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे।
