नई दिल्ली : सरकार ने आज खाद्य सुरक्षा पर अध्यादेश को राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के पास उनकी मंजूरी के लिए भेज दिया। राष्ट्रपति सचिवालय को गुरुवार रात 10 बजे अध्यादेश प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति भवन के सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इसे विचार के लिए राष्ट्रपति को दिया जाएगा।
राजनीतिक विरोध को दरकिनार करते हुए सरकार ने देश की दो तिहाई आबादी को हर महीने सब्सिडी दरों पर पांच किलोग्राम खाद्यान्न का अधिकार प्रदान करने के लिए अध्यादेश लाने का बुधवार को फैसला किया था।
उधर, विपक्षी दलों ने आज अध्यादेश लाने के लिए सरकार की आलोचना की और संसद की अनदेखी करने का आरोप लगाया। संसद का मानसून सत्र कुछ ही सप्ताह में शुरू होना है। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह करोड़ों लोगों को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराना चाहती है। (एजेंसी)
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