नई दिल्ली: यूनिक आईडेंटिफिकेशन कार्ड के मामले पर शुक्रवार को कैबिनेट कमेटी की बैठक होने जा रही है। बैठक में कई मसलों पर चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिनमें से सबसे अहम मामला यूआईडी के लिए जमा किए जा रहे आम लोगों के बायोमैट्रिक डेटा की सुरक्षा को लेकर है।
बुधवार को हुई बैठक में यूआईडी पर योजना आयोग और गृह−मंत्रालय में समझौता हो गया था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस मुद्दे को लेकर वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की थी।
योजना आयोग के तहत यूआईडी अथॉरिटी 13 राज्यों में 5 पैमानों पर नागरिकों के आंकड़े जुटा रही है। जबकि गृह मंत्रालय के तहत जनगणना आयोग राष्ट्रीय आबादी रजिस्टर तैयार करने जा रहा है, जिसमें 13 तरह की जानकारियां ली जाएंगी। गृह मंत्रालय को यूआईडी के काम करने के तरीके पर ऐतराज रहा है, लेकिन बैठक में तय हुआ कि फिलहाल दोनों एजेंसियां काम करती रहेंगी।
