संवैधानिक-राजनीतिक रूप से चिदंबरम अब भी जवाबदेह : भाजपा

नई दिल्ली : भाजपा ने शुक्रवार को कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को 2जी मामले में सह अभियुक्त बनाए जाने से उच्चतम न्यायालय द्वारा इंकार किए जाने के बावजूद वह ‘संवैधानिक, लोकतांत्रिक और राजनीतिक’ रूप से अभी भी 2008 में स्पेक्ट्रम आवंटन के तरीके से देश को हुए भारी नुकसान के लिए जवाबदेह हैं।
पार्टी के प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने संसद परिसर में कहा, ‘स्पेक्ट्रम बेचे जाने के तरीके से देश को भारी नुकसान हुआ है। चिदंबरम उस निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा थे। इसलिए वह उससे हुए नुकसान के लिए संवैधानिक, लोकतांत्रिक और राजनीतिक रूप से जवाबदेह हैं। हम संसद और संयुक्त संसदीस समिति में इस बात पर कायम रहेंगे।
शीर्ष अदालत के फैसले पर प्रसाद ने कहा, माननीय अदालत ने एक फैसला दिया है और मुझे इस निर्णय के बारे में कुछ नहीं कहना है, सिवाय इसके कि हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे।
चिदंबरम को बड़ी राहत प्रदान करते हुए उच्चतम न्यायालय ने 2जी मामले में उनके खिलाफ दायर याचिका को आज खारिज कर दिया और कहा कि उनके खिलाफ आपराधिक साजिश या वित्तीय फायदा हासिल करने की प्रथम दृष्टया कोई सामग्री नहीं है।
प्रसाद ने कहा कि पूर्व मंत्री ए. राजा और चिदंबरम की सलाह से जहां 2008 में बाजार का हाल अच्छा होने पर भी 2जी स्पेक्ट्रम का आधार मूल्य 1658 करोड़ रुपए तय किया गया था वहीं 2012 में मंत्रिसमूह ने 14,000 करोड़ रुपए का आधार मूल्य तय किया, जिसमें चिदंबरम थे।
प्रसाद ने कहा, अगर हम विरोध नहीं करते तो स्पेक्ट्रम के मूल्य की प्रणाली पहले जैसी ही रहती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो 13वीं लोकसभा में तहलका के मुद्दे पर दो महीने तक संसद नहीं चलने दी थी और काफिन गेट मामले में तत्कालीन मंत्री जार्ज फर्नाडीज का बहिष्कार कई महीने तक किया था जबकि बाद में सीबीआई ने उनके खिलाफ सबूत नहीं होने की बात कही।
प्रसाद ने अपनी मांग दोहराई कि जिस तरह सीबीआई जांच के दौरान पूर्व मंत्री राजा और दयानिधि मारन को इस्तीफा देना पड़ा उसी तरह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी इस्तीफा देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि भाजपा के राज्यसभा सदस्य प्रकाश जावड़ेकर और लोकसभा सदस्य हंसराज गंगराम अहीर की शिकायत पर केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने मामले को सीबीआई को भेजा है।
संसद में गतिरोध के बीच भाजपा द्वारा किसी तरह का अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की संभावना के सवाल पर प्रसाद ने कहा, निश्चित रूप से यह एक विकल्प है लेकिन ऐसी स्थिति में कांग्रेस की सबसे प्रमुख सहयोगी सीबीआई सक्रिय हो जाती है।
अप्रत्यक्ष तौर पर उनका इशारा सपा, बसपा जैसे दलों पर सीबीआई की ओर से कथित दबाव बनाये जाने की ओर था। (एजेंसी)