सरकार ने तेलंगाना विरोधी 11 सांसदों के निलंबन का प्रस्‍ताव लिया वापस

संसद में जारी हंगामे और कार्यवाही में व्‍यवधान के बीच सरकार ने शुक्रवार को उस प्रस्‍ताव को वापस ले लिया, जिसमें तेलंगाना के खिलाफ 11 सांसदों के निलंबन का गुरुवार को प्रस्ताव पेश किया गया था। ये सांसद आंध्र प्रदेश से अलग कर नए तेलंगाना राज्‍य के गठन के खिलाफ अपना विरोध जता रहे थे।

ज़ी मीडिया ब्‍यूरो
नई दिल्‍ली : संसद में जारी हंगामे और कार्यवाही में व्‍यवधान के बीच सरकार ने शुक्रवार को उस प्रस्‍ताव को वापस ले लिया, जिसमें तेलंगाना के खिलाफ 11 सांसदों के निलंबन का गुरुवार को प्रस्ताव पेश किया गया था। ये सांसद आंध्र प्रदेश से अलग कर नए तेलंगाना राज्‍य के गठन के खिलाफ अपना विरोध जता रहे थे।
गौर हो कि सदम में कल सरकार ने कांग्रेस के सात और तेलगु देशम पार्टी (टीडीपी) के चार सांसदों के खिलाफ निलंबन का प्रस्‍ताव पेश किया था। इस प्रस्‍ताव का राष्‍ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए), वामदलों, तृणमूल कांग्रेस और अन्‍य दलों ने भारी विरोध किया था।
सदन की कार्यवाही लगातार बाधित करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने आज उन सदस्यों के नाम उल्लेखित किए जिनके निलंबन का सरकार ने कल प्रस्ताव पेश किया था। आज दो बार के स्थगन के बाद सदन की बैठक साढ़े 12 बजे शुरू होने पर भी सदन में तेदेपा और कुछ कांग्रेसी सदस्यों की एकीकृत आंध्र को लेकर नारेबाजी जारी रही। इसी हंगामे के बीच अध्यक्ष मीरा कुमार ने सदन की कार्यवाही में लगातार बाधा पहुंचाने के लिए 11 सदस्यों के नामों को उल्लेखित किया जिनके निलंबन का सरकार ने प्रस्ताव पेश किया था। इनमें तेदेपा के चार और कांग्रेस के सात सदस्य शामिल हैं।
अध्यक्ष द्वारा उल्लेखित किए गए तेदेपा के निमल्ला क्रिस्टप, एम वेणुगोपाल रेड्डी, निरमल्ली शिवप्रसाद और के नारायण राव और कांग्रेस के ए. साई प्रताप, अनंत वेंकटरामी रेड्डी, एल राजगोपाल, एम श्रीनिवासुलु रेड्डी, अरूण कुमार वुंडावल्ली और जी वी हर्ष कुमार हैं। सदस्यों के नामों को उल्लेखित करने के बाद अध्यक्ष ने कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी।

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