नई दिल्ली : सरकार ने रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाली कंपनियों को निजी एवं विदेशी कंपनियों के साथ निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से साझा उद्यम लगाने के दिशानिर्देश संबंधी प्रस्ताव को गुरुवार को मंजूरी दे दी। सरकारी बयान के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन दिशानिर्देशों को मंजूरी दी। दिशानिर्देशों में उन महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर प्रावधान हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी हैं।
बयान में कहा गया कि मंत्रालय भारत के निजी क्षेत्र की गतिशीलता से लाभान्वित होने के लिए इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करेगा। साथ ही विदेशी स्रोतों से साझेदारी के जरिए उन्नत प्रौद्योगिकी हासिल करने के बारे में भी दिशानिर्देश होंगे। इस तरह के साझा उद्यम का जिक्र पिछले साल जारी रक्षा उत्पादन नीति में है लेकिन मझगांव डाकयार्डस लिमिटेड द्वारा एक निजी शिपयार्ड से साझेदारी के बाद मंत्रालय ने इस नीति को रोक दिया था।
अधिकारियों ने बताया कि दिशानिर्देशों के मुताबिक रक्षा क्षेत्र की सरकारी कंपनियों का साझा उद्यम में ज्यादा अधिकार होगा। दिशानिर्देशों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। रक्षा क्षेत्र की सरकारी कंपनियों के साझा उद्यम से बाहर होने के लिए भी प्रावधान किया गया है।
(एजेंसी)
