नई दिल्ली : सरकार ने बुधवार को कहा कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा गठित समिति प्रतिष्ठित लोक सेवा परीक्षा के वर्तमान प्रारूप की समीक्षा कर रही है।
लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कार्मिक एवं लोक शिकायत राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष अरूण एस निगावकर की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया है जो लोक सेवा परीक्षा (मुख्य) के वर्तमान प्रारूप की समीक्षा कर रही है और इसमें जरूरी बदलाव के संबंध में सुझाव देगी।
उन्होंने कहा कि लेकिन अभी परीक्षा के वर्तमान प्रारूप में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है। मंत्री ने कहा कि उम्मीदवारों को 10 बार तक परीक्षा में बैठने देने का अवसर देने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।
(एजेंसी)
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