पंजाब साठ साल पीछे चला गया है : मनप्रीत

जालंधर : पंजाब में तीसरे मोर्चे को समय की जरूरत बताते हुए राज्य के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने कहा है कि विभिन्न सरकारों की गलत नीतियों और गलतियों के कारण पंजाब आज साठ साल पीछे जा चुका है और अब समय आ गया है जब हमें इसे विकास के पथ पर आगे बढाने के लिए जरूरी और ठोस कदम उठाने होंगे.
बटाला जाने के क्रम में जालंधर में ठहरे मनप्रीत बादल ने कहा कि पंजाब साठ साल पीछे चला गया है. सबसे बडी दिक्कत है कि सरकारों को विकास की कोई चिंता नहीं है और सूबे को विकसित करने का झूठा दावा करते हैं.
नवगठित पीपुल्स पार्टी आफ पंजाब के प्रमुख ने कहा कि सचाई यह है कि हम सबसे पीछे हैं और यही हालात बने रहे तो पंजाब भी जल्दी ही ‘बीमारू’ राज्यों की श्रेणी में आ जाएगा. सूबे के विकास के लिए सत्ता में ‘जबरदस्त परिवर्तन’ की आवश्यकता है और इसे जनता को समझना होगा.
उन्होंने कहा कि आज से तीस साल पहले पंजाब जितना विकसित था उतना अब नहीं है. अब अन्य राज्य आगे बढ गए जबकि हमने पीछे की ओर दौड लगायी है. यही कारण है कि पंजाब साठ साल पीछे चला गया है. मनप्रीत ने कहा कि तीस साल पहले बेंगलूरू और ऐसे शहरों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि विमान का टिकट कहां मिलता है लेकिन पंजाब के एक एक व्यक्ति को इसकी जानकारी थी. आज परिदृश्य कुछ और है. पंजाब साठ साल पीछे जा चुका है.
मनप्रीत ने जोर देकर कहा कि पंजाब के लोगांे का विकास और राज्य के विकास के लिए अब ठोस और जरूरी कदम उठाने का वक्त आ गया है. इसके लिए लोगों की सोच में बदलाव लाना जरूरी है. नयी सोच की नयी सुबह के साथ ही राज्य में विकास संभव है और पंजाब को बचाना है. शिरोमणि अकाली दल से निकाले गए इस नेता ने यह भी कहा कि राज्य में तीसरा मोर्चा समय की आवश्यकता है. इससे इंकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि आवाम को भी अब इसकी जरूरत महसूस होने लगी है.
यह पूछे जाने पर कि आप तीसरे मोर्चे के लिए पहल करेंगे, राज्य के बख्रास्त वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘हम समान विचारधारा और राज्य के विकास की अवधारणा वाले लोगों के साथ मिल कर काम करने को तैयार हैं लेकिन इसके लिए विकास आधारित एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम की जरूरत है.
उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी है पहले बैठक और बातचीत में न्यूतनम साझा कार्यक्रम पर विचार हो सकता है और इसके बाद ही गठबंधन की बात होनी चाहिए. मनप्रीत ने कहा कि हमारी पार्टी का लक्ष्य सत्ता में आना नहीं बल्कि राज्य का विकास करना है.