नई दिल्ली : देश में सभी को 2022 तक घर मुहैया कराने के लक्ष्य के तहत जल्द एक नया एकीकृत राष्ट्रीय आवास मिशन शुरू किया जाएगा। इसके तहत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार की कुछ प्रमुख योजनाओं मसलन जेएनएनयूआरएम और राजीव आवास योजना का विलय किया जाएगा।
सरकार का मानना है कि सभी को घर उपलब्ध कराना काफी बड़ा काम है और इसमें बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र की भागीदारी की जरूरत है। शहरी विकास एवं आवास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के प्रोत्साहन के लिए प्रतिबद्ध है। मंजूरियां तेज कर व भूमि उपलब्ध कराकर परिचालनगत अड़चनों को दूर किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि राज्यों व संघ शासित प्रदेशों तथा शहरी स्थानीय निकायों के साथ विचार विमर्श में आवास व शहरी विकास परियोजनाओं को ऑनलाइन मंजूरी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।
नायडू ने यहां एक रीयल एस्टेट सम्मेलन में कहा, ‘हमारे पास जेएनएनयूआरएम, इंदिरा आवास योजना, राजीव आवास योजना और राजीव ऋण योजना का अनुभव है। कई तरह की योजनाएं हैं जिसमें से कुछ शुरू नहीं हो पाईं।’ जेएनएनयूआरएम योजना का मकसद शहरी बुनियादी ढांचा तैयार करना व साथ ही सस्ते मकान उपलब्ध कराना है। राजीव आवास योजना, इंदिरा आवास योजना तथा राजीव ऋण योजना जरूरतमंद व आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को आवास उपलब्ध कराने के बारे में हैं।
