नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में चार वर्ष के अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम के विवाद ने सोमवार को उस समय नया मोड़ ले लिया जब डीयू से जुडे कॉलेजों ने मंगलवार से 2014-15 के शैक्षिक सत्र के लिए प्रवेश की प्रक्रिया टाल देने का फैसला लिया। यानी मंगलवार को डीयू की पहली कट ऑफ लिस्ट नहीं आएगी
डीयू प्रिंसिपल एसोसिएशन की आपात बैठक के बाद इसके अध्यक्ष एस के गर्ग ने प्रवेश प्रक्रिया को टाल देने के निर्णय की जानकारी दी। गर्ग ने कहा कि जब तक सक्षम अथारिटी से स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं मिल जाते हैं, प्रवेश शुरू नहीं किए जाएंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) चार वर्ष के पाठयक्रम के खिलाफ है, जबकि डीयू के कुलपति इस पर अडे हुए हैं। आयोग ने डीयू को उसके आदेश का पालन करने के लिए सोमवार शाम तक का समय दिया था । यह समय सीमा बीत जाने के बाद यह फैसला आया है।
दिल्ली विश्वविद्यालय के विवादित चाल साल के स्नातक पाठ्यक्रम (एफवाईयूपी) को लेकर अनिश्चितता की स्थिति के बीच पाठ्यक्रम के शुरू होने के पहले साल दाखिला लेने वाले छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। पिछले साल पाठ्यक्रम शुरू होने के साथ दाखिला लेने वाले छात्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और दिल्ली विश्वविद्यालय के मध्य जारी विवाद के बीच ‘अपने प्रयोगात्मक बैच’ के भविष्य को लेकर चिंतित हैं।
इस बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कल दिल्ली विश्वविद्यालय को एक रिमाइंडर जारी किया और विवादास्पद चार साल के अंडरग्रेजुएट पाठ्यक्रम को वापस लेने के अपने निर्देश पर अनुपालन रिपोर्ट सौंपने को कहा। यूजीसी अधिकारियों ने बताया कि यह कदम तब उठाया गया है जब डीयू ने अवज्ञाकारी रास्ता अपनाया है और तीन साल के कार्यक्रम के तहत दाखिला लेने के लिए यूजीसी के निर्देशों को लागू करने से इनकार कर दिया।
